आंगनवाड़ी केंद्रों के निर्माण का बढ़ेगा बजट, शासन ने किया आदेश जारी
आंगनवाड़ी न्यूज
बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग द्वारा संचालित आंगनवाड़ी भवनों के नए निर्माण के सम्बंध में उत्तरप्रदेश शासन द्वारा नए आदेश जारी किए है इस आदेशानुसार आंगनवाड़ी भवनों के निर्माण के लिए मजदूरी लागत और मेटेरियल की बढ़ती कीमतों को देखते हुए प्रति आंगनवाड़ी केंद्र की लागत में बढ़ोत्तरी की गई है
संयुक्त सचिव महावीर प्रसाद गौतम ने आदेश जारी करते हुए लिखा है कि आंगनवाड़ी भवन निर्माण के लिए मनरेगा द्वारा खर्च की जाने वाली राशि को बढ़ाया जा रहा है इससे पहले मनरेगा द्वारा प्रति आंगनवाड़ी भवन निर्माण के लिए पांच लाख रुपए का अंशदान दिया जाता है लेकिन महंगाई में मेटेरियल की कीमतें आसमान को छू रही है साथ ही निर्माण के लिए मजदूरों की दिहाड़ी भी बढ़ चुकी है इसीलिए बढ़ती महंगाई को देखते हुए अब मनरेगा द्वारा हर आंगनवाड़ी भवन के निर्माण के लिए आठ लाख रुपए खर्च किए जायेंगे
आंगनवाड़ी भवन निर्माण के लिए पंचायती राज विभाग द्वारा भी दो लाख रुपए खर्च किए जाते है इस विभाग द्वारा आंगनवाड़ी भवन में शौचालय व पेयजल की व्यवस्था कराई जाती है ये जिम्मा पंचायती राज विभाग देखता है लेकिन इस विभाग के लिए कोई अतिरिक्त राशि नही बढ़ाई गई है ये विभाग पूर्व की तरह हर आंगनवाड़ी भवन पर दो लाख ही खर्च करेगाआंगनवाड़ी भवन निर्माण के लिए तीसरा अहम जिम्मा बाल विकास विभाग का होता है इस विभाग को भी हर आंगनवाड़ी भवन निर्माण के लिए दो लाख रुपए देने होते है शासन द्वारा इस विभाग के लिए भी कोई अतिरिक्त राशि बढ़ाने का प्रावधान नही किया गया है
शासन द्वारा जारी आदेश में आंगनवाड़ी भवन निर्माण के लिए डीएम को उत्तरदायी बनाया गया है जिलाधिकारी द्वारा ही कार्यदायी संस्था का चयन करना होगा नियमानुसार संस्था को चयनित कर निर्माण कराने की जिम्मेदारी जिलाधिकारी की होगी इस आदेशानुसार आंगनवाड़ी भवन निर्माण के लिए स्थल उपयुक्त होना चाहिए अगर किसी प्राथमिक स्कूल के परिसर में आंगनवाड़ी भवन के निर्माण के लिए जगह खाली हो तो उसे प्राथमिकता दी जायेगी
आंगनवाड़ी भवन का निर्माण तीन विभागो की मंजूरी के बाद कराया जाता है शासन द्वारा तीनों विभागो को भवन निर्माण के लिए बजट जारी किया जाता है जिसमे पंचायती राज विभाग,मनरेगा विभाग और बाल विकास विभाग के आपसी सामंजस्य द्वारा इन आंगनवाड़ी भवनों का निर्माण किया जाता है अब से पूर्व पंचायती राज विभाग द्वारा दो लाख,मनरेगा विभाग द्वारा पांच लाख और बाल विकास विभाग द्वारा दो लाख रुपए का अंशदान दिया जाता है लेकिन अब नए आदेशानुसार मनरेगा विभाग की अंशदान राशि पांच लाख से बढ़ाकर आठ लाख कर दी गई है अब एक आंगनवाड़ी केंद्र के निर्माण के लिए सरकार पर 12 लाख का खर्च आयेगा
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