आंगनवाडी चलाएंगी ईवीएम मशीने ,विभाग की तरफ से मिलने वाले मोबाइल पर सुपरवाइजर द्वारा अवैध वसूली

पीलीभीत  जिले में कुपोषण को दूर करने के लिए एक नई और खास पहल की जा रही है कुपोषण को दूर करने के लिए सुपर फूड सपलिमेंट तैयार किया जा रहा है। इसके वितरण के लिए स्वयं सहायता समूह की तलाश की जा रही है ताकि नए साल से पूर्व इसे मुहिम को लोगों तक पहुंचा दिया जाए।

जिले में डीएम पुलकित खरे की खास मुहिम सुपर 30 के अंतर्गत सभी क्षेत्रों के अधिकारियों को अलग अलग क्षेत्र व स्थान दिए गए थे। इसके बाद परिजनों तक पहुंच कर कुपोषण के बारे में जानकारी हासिल की गई थी। ताकि यह बात सामने आए कि सरकार से मिलने वाली बूस्टर डोज व अन्य किट पात्रों को मिल रही है अथवा नहीं? इस मुहिम के बाद कुपोषण पर वार हुआ और कुपोषितों की संख्या में कमी आई और सभी को पोषक तत्व मिले। अब एक नए तरह का प्रयास सामने आ रहा है। इसमें रामपुर प्रोजेक्ट को स्वीकारने पर सहमति बनी है। रामपुर में तैयार हुए सुपर फूड सपलिमेंट से प्रभावित होकर जिले में भी इसे वितरित करने की तैयारी है। इसे वितरित कराने के लिए स्वयं सहायता समूह को चिन्हित किया जा रहा है।

जिला कार्यक्रम अधिकारी अरविंद कुमार ने बताया है कि कुपोषण के लिए पूरे प्रदेश में काम हो रहा है। जिलाधिकारी के निर्देश पर यह खास सपलिमेंट तैयार करा कर जल्द ही वितरित किया जाएगा। जिससे कुपोषण को कम किया जा सके। स्वयं सहायता समूह जल्द ही चिन्हित कर लेंगे। 

क्या है सुपर फ़ूड ? यह सुपर फूड अधिकारियों की देखरेख में तैयार किया जाएगा तकि कुपोषण पर वार किया जा सके। काले गेहूं का आटा, सूजी, सहजन, घी, तुलसी, मशरूम, सूप, आमला, त्रिफला, आर्गेनिक गोंद का लडडू और बबूल का गोंद समेत कई मिनरल और विटमिन युक्त पोषक तत्वों से भरा होता है

ईवीएम मशीनें चलाएंगी आंगनवाडी

बागपत आगामी विधान सभा के चुनाव के मद्देनजर प्रशासन चुनाव की तैयारियों में जुटा हुआ है। वह संवेदनशील, अतिसंवेदनशील गांवो और बूथों की सूची तैयार करने में लगा है। इस बार चुनाव में बीएलओ और आंगनबाड़ी कार्यकत्री भी महती भूमिका निभाती नजर आएंगी। वैसे चुनाव में तो इससे पहले भी उनकी ड्यूटी लगती रही है। लेकिन उनका कार्य मतदान वाले दिन मतदान केंद्र के बाहर मतदाताओ को वोटर पर्ची देने तक सीमित रहता था। लेकिन इस बार वे ईवीएम और वीवीपैट मशीनें लगाती नजर आएंगी। खेकड़ा क्षेत्र के बीएलओ ओर आंगनवाडी कार्यकत्रियो को मशीने चलाने के लिए प्रशिक्षण देने की तैयारिया शुरू हो गई है।

उपजिलाधिकारी अजय कुमार ने बताया कि उन्हे प्रशिक्षण देने के लिए लोक निर्माण विभाग के कर्मचारी सलोनी कुमार की प्रशिक्षक के रूप में नियुक्ति हो चुकी है। मशीनें भी जल्दी ही यहा पहुंच जाएंगी। मशीनो के पहुंचते ही प्रशिक्षण का कार्य शुरू हो जाएगा।

किशोरियों के लिए मददगार बनेगी साथिया एप

सीतापुर किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक बदलावों के बीच किशोर-किशोरियों (10-19 आयु वर्ग) के मन में तमाम तरह की जिज्ञासाओं और शंकाओं को लेकर अंर्तद्वंद चलता रहता है। उम्र के इस मोड़ पर संकोच और शर्म के चलते वह अपनी मुश्किलों को दूसरों से नहीं कह पाते हैं, ऐसे में कई बार वह गलत रास्तों पर भी चल पड़ते हैं। किशोर-किशोरियां अपनी इन्हीं मुश्किलों का घर बैठे समाधान पा सकें, इसको लेकर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम (आरकेएसके) के तहत साथिया सलाह मोबाइल एप तैयार किया गया है। इसके उपयोगकर्ता बताते हैं कि यह एप किशोर-किशोरियों के लिए किसी वरदान से कम नहीं हैं।

राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत किशोर-किशोरियों के लिए छह प्राथमिकताओं- पोषाहार, यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य (एसआरएच), गैर-संचारी बीमारियां (एनसीडी), मादक द्रव्यों का दुरुपयोग, मानसिक स्वास्थ्य, चोट एवं हिसा (जेंडर आधारित हिंसा समेत) को शामिल किया गया है। इस एप के माध्यम से 10-19 आयु वर्ग के किशोर-किशोरियों को किशोरावस्था से जुड़े विषयों पर तकनीकी रूप से सही जानकारी मिलती है, साथ ही विशेषज्ञों द्वारा उनकी शंकाओं और जिज्ञासाओं का समाधान भी किया जाता है।

साथिया सलाह मोबाइल एप पर मिलने वाली सुविधाए

• प्रजनन स्वास्थ्य संबंधित परामर्श सेवाएं
• किशोरावस्था के दौरान पोषण समबंधित सलाह
• एनिमिया जांच, उपचार तथा रोकथाम का परामर्श
• माहवारी से संबंधित स्वच्छता एवं समस्याओं के निराकरण पर सलाह एवं उपचार
• प्रजनन तंत्र संक्रमण व यौन जनित रोगों पर परामर्श
• प्रसव पूर्व जांच एवं सलाह
• सुरक्षित गर्भपात हेतु मार्गदर्शन एवं सलाह
• समुचित रेफरल सेवा
• विवाह के सही उम्र की जानकारी के लिए परामर्श

दरी की जगह मेज पर बैठेंगे नौनिहाल

मिर्जापुर की जिला कार्यक्रम अधिकारी वाणी वर्मा ने बताया कि जिले के हलिया परियोजना के 12 आंगनबाड़ी केंद्रों को प्री स्कूल के रूप में विकसित किया जाएगा । इन आंगनबाड़ी केंद्रों पर बच्चों के बैठने के लिए मेज ,कुर्सी, अलमारी, पंखा, एलईडी बल्ब आदि की व्यवस्थाएं कराई जाएंगी। उन्होंने बताया कि 75 लाख 17 हजार रुपए की लागत से आंगनबाड़ी केंद्रों पर टेबल, फैन, फर्नीचर ,अलमारी आदि क्रय कराया जा रहा है। शीघ्र ही यह व्यवस्था आंगनबाड़ी केंद्रों पर उपलब्ध होगी। जिससे जो बच्चे दरी पर बैठकर शिक्षा ग्रहण करते थे वह मेज कुर्सी पर बैठ कर पढ़ाई करेंगे। पढ़ाई के दौरान उन्हें किसी तरह की कोई परेशानी अब नहीं होगी।उन्होंने बताया कि 204 आंगनबाड़ी केंद्रों में से 12 आंगनबाड़ी केंद्रों पर बाला पेंटिंग और बेबी फ्रेंडली शौचालय का निर्माण कराया जाएगा। इसके अलावा इन केंद्रों पर रबर मैट लगाया जाएगा जिससे बच्चों को खेलने में कोई दिक्कत न होने पाए।

इससे अब आंगनबाड़ी केंद्रों पर शिक्षा ग्रहण करने वाले बच्चों को दरी पर बैठकर नहीं पढ़ना पड़ेगा। जनपद के हलिया ब्लाक के 12 आंगनबाड़ी केंद्रों पर मेज, कुर्सी अलमारी सहित अन्य व्यवस्था शीघ्र उपलब्ध होंगी। और आंगनवाडी केंद्रों पर पढ़ने वाले बच्चों को शिक्षा ग्रहण करने में काफी सहूलियत मिलेगी औरबच्चे आसानी से अपनी पढ़ाई कर सकेंगे।

विभाग की तरफ से मिलने वाले मोबाइल पर सुपरवाइजर द्वारा अवैध वसूली

बलिया जनपद में बाल विकास विभाग की तरफ से दिए गये मोबाइल भी कार्यकत्रियों को देने के नाम पर धन उगाही की शिकायत आयी है। महिला आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ की जिलाध्यक्ष पूनम यादव ने जिला कार्यक्रम अधिकारी (डीपीओ) को ज्ञापन देकर कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने मोबाइल देने के नाम पर पैसा मांगने सम्बंधी ऑडियो भी प्रस्तुत किया है। डीपीओ के अनुसार शिकायत की जांच करायी जा रही है। सीडीपीओ की रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।

जिलाध्यक्ष पूनम यादव ने आरोप लगाया है कि दुबहड़ ब्लाक की मुख्य सेविका शासनादेश के विपरीत लम्बे समय से एक ही स्थान पर तैनात हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि सरकार की ओर से मिले मोबाइल या आंगनबाड़ी केन्द्र का चार्ज देने के नाम पर पैसे की वसूली हो रही है। इससे विभाग की छवि धूमिल हो रही है। साथ ही पोषण कार्यक्रम भी प्रभावित हो रहा है। उन्होंने मुख्य सेविका को तत्काल यहां से हटाने की मांग की है। यह भी बताया है कि जुलाई से दिसम्बर 2020 तक दुबहड़ ब्लाक की 15 आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों का मानदेय बिना कारण रोका गया है।

जिलाध्यक्ष की शिकायत पर जिला कार्यक्रम अधिकारी केएम पांडे ने कहा कि मोबाइल के नाम पर पैसा मांगने के अलावा अन्य शिकायतें संज्ञान में आयी हैं। सीडीपीओ से जांच करायी जा रही है।और रिपोर्ट के आधार पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।