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चार माह से मानदेय की आस में आंगनवाडी और सुपरवाइजर ,डीपीओ को दिया ज्ञापन

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सीतापुर आंगनबाड़ी सुपरवाइजरों ने जिला कार्यक्रम अधिकारी को नवंबर माह से मार्च तक चार माह से सेलरी न मिलने के कारण नाराज होकर ज्ञापन सौंपा है। वंही आंगनवाडी वर्कर भी मानदेय न मिलने से भुखमरी की कगार पर पहुच गयी है अल्प मानदेय पर कार्यरत आंगनवाडी वर्करो को मात्र 5500 रुपए मानदेय मिलता है और वो भी समय से नही मिलता है सुपरवाइजर का कहना है कि मानदेय न मिलने के कारण वह आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा हैं। वेतन न मिलने के कारण अब तो घर चलाने की स्थिति भी बहुत ख़राब हो चुकी है । सुपरवाइजरों ने बताया कि पिछले चार महीनों से न ही हम लोगों को वेतन मिल रहा है है और न ही आंगनबाड़ियों वर्करो को मानदेय दिया जा रहा है

इस माह होली का त्योहार भी है और मानदेय को लेकर स्थिति भी स्पस्ट नही है जिससे और भी गंभीर स्थिति हो सकती है इन सभी समस्याओ को लेकर बाल विकास पुष्टाहार सुपरवाइजर्स एसोसिएशन ने ज्ञापन के जरिए जिला कार्यक्रम अधिकारी से मानदेय दिलाने की मांग उठाई है।

जनपद के गोंदलामऊ समेत सभी आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों का कहना है कि पिछले कई महीने से मानदेय न मिलने से आर्थिक स्थितियां खराब हो गई हैं। संगठन की जिला सचिव सुधा अग्निहोत्री ने जानकारी देते हुए बताया कि नवंबर माह से अभी तक का वेतन नहीं मिल सका है। उन्होंने बताया कि जिला कार्यक्रम अधिकारी से कई बार लिखित रूप से भी कहा गया है,लेकिन अभी तक मानदेय दिलाने पर कोई कार्यवाही नही हुई है। जिससे विभाग के सभी वर्करो में नाराजगी है

पोषाहार गबन के आरोपी सीडीपीओ पर केस दर्ज

प्रयागराज  बाल विकास परियोजना अधिकारी रामजनम यादव और ट्रक चालक सोनू और नैफेड कर्मचारी रोहित तिवारी के खिलाफ ठगी, फर्जीवाड़ा, , खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम व् अन्य के तहत होलागढ़ थाने में जिला कार्यक्रम अधिकारी पंकज मिश्र ने 26.98 लाख रुपये के राशन का गबन करने के आरोप में केस दर्ज कराया है। अब इस भ्रस्टाचार की जांच सीओ सोरांव द्वारा की जाएगी ।

अवगत हो कि प्रयागराज में ब्लोक होलागढ़ के गोदाम में अक्तूबर और दिसंबर 2021 का सूखा राशन पहुंचा था लेकिन नवंबर 2021 का राशन नहीं पहुंचा। तो इस मामले की शिकायत जिलाधिकारी संजय कुमार खत्री से की गई। बाल विकास परियोजना अधिकारी ने नवंबर 2021 का सूखा राशन आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को न देकर गोदाम से सीधे अपने पास लाकर बाजार में बेच दिया। 17 फरवरी को सीडीपीओ की शिकायत जिलाधिकारी संजय कुमार खत्री के पास पहुचने पर डीएम ने जिला विकास अधिकारी अशोक कुमार मौर्य को जांच कराकर कार्रवाई का निर्देश दिया।डीडीओ ने जिला कार्यक्रम अधिकारी (प्रभारी जिला प्रोबेशन अधिकारी) और बेसिक शिक्षा विभाग के वित्त एवं लेखाधिकारी की जांच टीम गठित की कर 18 फरवरी की शाम तक रिपोर्ट मांगी थी ।

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सीडीपीओ कार्यालय से लेकर आंगनवाडी केंद्र के पास खुद के भवन नही

बलरामपुर  प्रदेश में नीति आयोगकी तरफ से कुपोषण को खत्म करने के लिए लाखो दावे किये जाते है लेकिन आंगनवाडी केन्द्रों के नौनिहालों को कुपोषण मुक्त करने वाला बाल विकास विभाग के आंगनबाड़ी केंद्र खुद कुपोषण का शिकार है। बलरामपुर जिले के शहरी क्षेत्रों में 48 आंगनबाड़ी केंद्र परिषदीय स्कूलों एवं मदरसा के उधारी भवन में संचालित किये जाते हैं। जिनमे 16 आंगनवाडी केंद्र प्राथमिक विद्यालय मदरसा एवं निजी स्कूल के भवन में चल रहे हैं। निजी भवन न होने से आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। साथ ही बच्चों को भी इसका नुक्सान उठाना पड़ रहा है। आंगनबाड़ी केन्द्रों के लिए खुद का आंगनवाडी भवन भी नही बन सका है। ब्लोक के आंगनवाडी केन्द्रों को सुचारू रूप से संचालित करने वाले अधिकारी सीडीपीओ कार्यालय भी किराए के एक छोटे से कमरे में चल रहे है।

डीपीओ निहारिका विश्वकर्मा ने बताया कि जनपद के शहरी क्षेत्रों में आंगनबाड़ी केन्द्रों के लिए सबसे बड़ी समस्या जमीन का उपलब्ध न होना है जिसके कारण आंगनवाडी केन्द्रों को किराये के भवनों में संचालित किया जा रहा है है लेकिन विभाग का पूरा प्रयास है कि किसी भी हाल में आंगनवाडी के बच्चों की शिक्षा व स्वास्थ्य प्रभावित पर कोई समस्या नही आएगी। आंगनवाडी केन्द्रों के निजी भवन की समस्या से जिला प्रशासन को सुचना दी जा चुकी है।

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