बरेली शहर मे एक साल से बंद 52 आंगनबाड़ी केन्द्रो पर पंजीकृत करीब 2900 बच्चों के नाम पर पोषाहार हजम किया जा रहा है कमिश्नर की जांच मे इस ड्राई राशन का खुलासा कर कार्यवाही शुरू कर दी गयी है। जेडीसी और उपायुक्त खाद्य एवं रसद की संयुक्त जांच में प्रभारी जिला कार्यक्रम अधिकारी और बाल विकास परियोजना अधिकारी दोषी पाए गए हैं। कमिश्नर सौम्या अग्रवाल ने प्रभारी डीपीओ और सीडीपीओ के खिलाफ कार्रवाई की संस्तुति के साथ जांच रिपोर्ट शासन को भेज दी है।
संयुक्त जांच टीम को मौके पर आंगनवाड़ी केंद्र बंद पाये गए है सूचना के आधार पर बरेली शहर में 52 आंगनबाड़ी केंद्र करीब एक साल से बंद हैं। इन बंद आंगनबाड़ी केंद्रों पर करीब 2900 कुपोषित बच्चे और 650 गर्भवती-धात्री महिलाओं के नाम पर ड्राई राशन जारी किया जा रहा है। गरीब गर्भवतियों के बयानजांच टीम ने बानखाना में वाल्मीकि बस्ती में गर्भवती और धात्री महिलाओं के बयान दर्ज किए। इन महिलाओं ने कुपोषण दूर करने के लिए विभाग से मिलने वाला मुफ्त पोषाहार को मिलने से साफ इनकार कर दिया है।
महिलाओ और बच्चो की शिकायत पर वाल्मीकि बस्ती में पोषाहार के वितरण में घपला खुलकर सामने आ गया है । वाल्मीकि बस्ती में गरीबों तक पोषाहार पहुंचा ही नहीं है जब जांच टीम ने दूसरे स्थानों पर पोषाहार की स्थिति चेक की तब सारी गड़बड़ी सामने आ गयी। इस बाबत जब प्रभारी डीपीओ और सीडीपीओ से जांच टीम ने सवाल किए तो ये अधिकारी इन सवालों के जवाब तक नहीं दे सके।
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जनपद मे कुपोषित बच्चे और गर्भवती-धात्री महिलाओं के नाम पर ड्राई राशन के बंदरबांट की तस्वीर वायरल हो रही है। जिसको सज्ञान मे लेते हुए कमिश्नर ने मामले को गंभीरता से लेते हुए संयुक्त विकास आयुक्त और उपयुक्त खाद्य एवं रसद को इस मामले की जांच करने को कहा था।
संयुक्त टीम ने प्रभारी डीपीओ कृष्ण चंद्र और शहर की बाल विकास परियोजना अधिकारी राजकुमारी को ड्राई राशन घपले का दोषी पाया है । कमिश्नर ने बाल विकास एवं पोषाहार के प्रमुख सचिव को रिपोर्ट भेजकर प्रभारी डीपीओ और सीडीपीओ पर कार्रवाई की संस्तुति की है।
कमिश्नर सौम्या अग्रवाल ने बताया कि कुपोषित बच्चों का राशन हजम करने वाले अफसर जांच में दोषी पाये गए गई मीडिया मे इस समाचार को संज्ञान लेते हुए संयुक्त टीम से जांच कराई गई है। जांच टीम द्वारा प्रभारी डीपीओ और सीडीपीओ ड्राई राशन के वितारण में गड़बड़ी करने के दोषी पाए गए हैं। प्रभारी सीडीओ और सीडीपीओ पर कार्रवाई की संस्तुति के साथ प्रमुख सचिव को रिपोर्ट भेज दी गई।
