मतदान ड्यूटी में आंगनवाडी समेत अन्य कर्मियों को राहत ,आरक्षित वर्ग में रखा

प्रयागराज के नैनी में राष्ट्रीय सेवा योजना, युनाइटेड ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस नैनी ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय के सहयोग से सोमवार को तीन अलग-अलग आंगनबाड़ी केंद्रों को प्री-स्कूल शिक्षा किट वितरित की। कॉलेज के सभागार में आयोजित समारोह के दौरान किटों का वितरण किया गया।

मुंगारी की आंगनबाड़ी कार्यकत्री कुसुम और ग्राम प्रधान मानवेन्द्र सिंह, नैनी की आंगनबाड़ी समोगर से कार्यकत्री गुलाब कली और प्रवीण कुमारी, आंगनबाड़ी दांदुपुर का प्रतिनिधित्व करने वाले ग्राम प्रधान मेजिज अब्बास को किट वितरित किया गया। डीन, कॉरपोरेट रिलेशन्स एवं कार्यक्रम अधिकारी, एनएसएस, यूजीआई डॉ. दिव्या बरतरिया ने बताया कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार के दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए आंगनबाड़ी को इन किटों का वितरण किया गया।

प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में तहत तीन किश्तों में मिलेंगे 5000 रुपये

पहली बार गर्भवती होने पर योजना के तहत पंजीकरण के लिए गर्भवती और उसके पति का कोई पहचान पत्र या आधार कार्ड, मातृ-शिशु सुरक्षा कार्ड, बैंक पासबुक की फोटो कापी जरूरी है। बैंक अकाउंट ज्वाइंट नहीं होना चाहिए। पंजीकरण के साथ ही गर्भवती को प्रथम किश्त के रूप में 1000 रुपये दिए जाते हैं। प्रसव पूर्व कम से कम एक जांच होने और गर्भावस्था के छह माह बाद दूसरी किश्त के रूप में 2000 रुपये और बच्चे के जन्म का पंजीकरण होने और बच्चे के प्रथम चक्र का टीकाकरण पूरा होने पर धात्री महिला को तीसरी किस्त के रूप में 2000 रुपये दिए जाते हैं। यह सभी भुगतान गर्भवती के बैंक खाते में ही किये जाते हैं।

प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की पूरी जानकारी के लिए क्लिक करे

स्वास्थ्य विभाग ज्यादातर काम ऑनलाइन करने के प्रयास में है। इसी क्रम में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के फार्म ऑनलाइन भरे जाने को वरीयता दी जा रही है। वर्तमान में भी प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अंतर्गत आशा कार्यकर्ता कोविड प्रोटोकाल का पालन करते हुए लाभार्थियों से योजना के फार्म एकत्र कर रही हैं। कोविड संक्रमण को देखते हुए इस समय यह काम जोखिम भरा है, इसलिए जो पात्र लाभार्थी हैं उनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। कोविड संक्रमण को देखते हुए पात्र लाभार्थियों से अपील की जा रही है कि वह अपने फार्म ऑनलाइन भरें।जिससे लाभार्थी को योजना का लाभ जल्दी मिल मिले आशा कार्यकर्ताओं को विभाग की ओर से निर्देश दिये गये हैं कि वह ऑनलाइन फार्म भरने के लिए क्षेत्र में लाभार्थियों को प्रोत्साहित करें। यदि लाभार्थी समर्थ है तो उसे ऑनलाइन फार्म भरने के बारे में बताएं। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के पोर्टल पर जाकर लॉगिन करें तथा अपनी मेल आईडी या मोबाइल नंबर के माध्यम से इस योजना के लिए रजिस्ट्रेशन करें।

  कैशलेस ट्रीटमेंट उपलब्ध कराने का आदेश जिला निर्वाचन अधिकारी को दिया

अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तर प्रदेश चन्द्रशेखर ने कहा है कि शासनादेश के माध्यम से चिकित्सा विभाग की ओर से भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश में चार जनवरी के क्रम में विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 में मतदान कार्मिकों आवश्यकता पड़ने पर कैशलेस ट्रीटमेंट उपलब्ध कराए जाने के संबंध में दिशा निर्देश जारी किया गया है। उन्होंने जिला निर्वाचन अधिकारी रवीश गुप्त को आदेश दिया है कि शासनादेश का अनुपालन कराना सुनिश्चित करें। मुंख्य निर्वाचन अधकारी ने पुलिस अधीक्षक तथा पुलिस विभाग के आला अधिकारियेां के साथ मुंख्य चिकित्सा अधिकारी आदि को भी आदेश के बारे में जानकारी दी है।

मतदान ड्यूटी में आंगनवाडी समेत अन्य कर्मियों को राहत ,आरक्षित वर्ग में रखा

लखनऊ आगामी विधानसभा 2022 के चुनाव में प्रदेश की आंगनवाडी समेत अन्य कर्मी शिक्षामित्रों व अनुदेशकों आदि की ड्यूटी एक बड़ी राहत दी गयी है मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय के विशेष कार्याधिकारी ने इस संबंध में सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए हैं कि जब सभी नियमित सरकारी कार्मिकों को निर्वाचन कार्य में लगा देने के बाद कार्मिकों की जरूरत होतभी आरक्षित वर्ग के कर्मियों को मतदान कर्मी बनाया जाए

विशेष कार्याधिकारी रमेश चंद्र राय ने जिलों को भेजे आदेश में लिखा है कि विधानसभा चुनाव में शिक्षामित्र, रोजगार सहायक, अनुदेशक, आंगनबाड़ी कार्मिक व अन्य समकक्ष को मतदान कार्मिक के रूप में तैनात करने के संबंध में भारत निर्वाचन आयोग ने निर्देश जारी किए हैं। उसमें कहा गया है कि ऐसे कार्मिकों की ड्यूटी संबंधित जिलों में केवल उसी स्थिति में लगाई जाएगी, जब जिले की ओर से यह प्रमाणित किया जाए कि मंडलीय पूल से मिले नियमित सरकारी कार्मिकों को पूरी तरह से लगा दिया गया है। तब तक निर्देश है कि जहां तक संभव हो, उक्त कार्मिकों को आरक्षित पूल में रखा जाए। जरूरत पड़ने पर शिक्षामित्रों को मतदान अधिकारी द्वितीय और अन्य कर्मियों को मतदान अधिकारी तृतीय के रूप में लगाया जाएगा।

घर में पति या पत्नी में एक व्यक्ति रहेगा मतदान ड्यूटी मुक्त

मण्डलायुक्त/रोल आब्जर्बर नवदीप रिनवा ने कहा है कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी की ओर से निर्देशित किया गया है कि यदि पति/पत्नी दोनों सरकारी सेवा में हैं, तो उनकी समस्या को दृष्टिगत रखते हुए दोनों में से किसी एक को प्रार्थना पत्र के आधार पर चुनाव ड्यूटी से मुक्ति किये जाने की कार्यवाही की जाये।

परिषदीय स्कूलों में मध्याह्न भोजन योजना के तहत स्कूलों में लगेंगी किचन गार्डेन

बस्ती  जिले के दो सौ परिषदीय स्कूलों को किचन गार्डन के लिए बजट जारी कर दिया गया है। मध्याह्न भोजन योजना के तहत स्कूलों में किचन गार्डेन लगायी जाएंगी । इससे पहले भी जिले के करीब 50 स्कूलों को इस योजना के तहत पैसा दिया गया था। और इस बार भी मध्याह्न भोजन प्राधिकरण प्रति स्कूल के हिसाब से पांच हजार रुपये की दर से दो सौ स्कूलों को बजट जारी किया है।

प्रत्येक ब्लॉक से किचन गार्डेन के लिए ऐसे स्कूलों को चिह्नित किया गया है कि जहां पर्याप्त स्थान के साथ ही बाउंड्री वॉल, सिंचाई की व्यवस्था के साथ आवागमन की सुविधा हो। ऐसे समस्त स्कूलों की सूची प्रत्येक ब्लॉक के खंड शिक्षा अधिकारियों से मांगी जा रही है। इसमें अनिवार्य रूप से स्कूल का यू-डायस कोड अंकित किया जाना है। साथ ही मंडलीय समन्वयक एमडीएम से वांछित सूचना को एकत्र कर मंडल स्तर का डाटा तैयार कर प्राधिकरण को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है।

किचन गार्डेन योजना से जुड़ने वाले स्कूलों को मध्याह्न भोजन प्राधिकरण सतर से प्रेरणा निरीक्षण एप पर अंकित कराया जाएगा। इससे उनकी नियमित अंतराल पर मानीटरिंग की जा सकेगी। गार्डेन में एमडीएम की रसोई से संबंधित सब्जियों को विशेष प्राथमिकता दी जानी है। साथ ही यहां रोपित होने वाली सब्जियों के लाभ की जानकारी परिषदीय स्कूलों के बच्चों को भी दी जायेगी किचन गार्डेन विकसित करने की प्रक्रिया जल्द से जल्द शुरू कर दी जाएगी।

23 जनवरी तक आंगनवाडी केंद्र बंद रहेंगे

 कोविड-19 संक्रमण को ध्यान में रखते हुए बाल विकास एवं पुष्टाहार निदेशालय ने प्रदेश के सभी आंगनबाड़ी केन्द्रों को 23 जनवरी तक बंद करने का आदेश जारी किया है। इस अवधि मे आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों की ओर से अनुपूरक पोषाहार प्राप्त किया जाएगा। और कोविड-19 प्रोटोकाल का पालन करते हुए लाभार्थियों तक टेक होम राशन को डोर-टू-डोर वितरण किया जाएगा।