आंगनवाड़ी वर्करों को ग्रेजुवेटी का लाभ दिलाने मे निभाई अहम भूमिका

उत्तरप्रदेश की लखनऊ खंडपीठ ने बाल विकास विभाग में कार्यरत आंगनवाड़ी कर्मियों के पक्ष में एक बड़ा फैसला दिया है अब इन आंगनवाड़ी कर्मियों को भी रिटायर होने के बाद एक मुश्त धनराशि दी जाएगी। इससे प्रदेश की लाखो आंगनवाड़ी कार्यकत्रियों और सहायिकाओं को लाभ मिलेगा।

आखिर ये केस हाईकोर्ट मे कैसे पहुंचा।

मिली जानकारी के अनुसार आंगनवाड़ी ग्रेजुबेटी को लेकर आंगनवाड़ी परिवार से जुड़े कुछ लोगो ने एक टीम बनाकर उच्च न्यायलय में कोकिला शर्मा के नाम से याचिका दायर की थी आंगनवाड़ी कोकिला शर्मा जनपद बहराइच में आंगनवाड़ी पद पर कार्यरत है इन लोगो ने शुरुवात मे आपसी सामंजस्य बनाते हुए एक कमेटी बनाई और निजी तौर पर पैसे एकत्रित किए थे और लखनऊ के बड़े वकील बृजेश कुमार त्रिपाठी को अपना केस लड़ने के लिए चुना।

जीत के सूत्रधार रहे वकील बृजेश कुमार

बृजेश कुमार तिवारी बाल विकास विभाग से जुड़े केस लड़ने के लिए जाने जाते है और इस विभाग के बारे में उनका बहुत बड़ा अनुभव है इसी कारण इनको इस केस को लड़ने के लिए चयनित किया गया। चूंकि इस टीम की शुरुवात आंगनवाड़ी के मानदेय बढ़ोत्तरी को लेकर की गई थी। जिसके लिए जनवरी 2023 मे केस भी दायर कर दिया गया था और हाईकोर्ट ने चार माह का समय देते हुए याचिका को बंद कर दिया था।

इस पर सरकार ने चार माह होने के बाद भी अपना कोई जवाब दाखिल नही किया। लेकिन काबिल वकील बृजेश कुमार तिवारी ने हार नहीं मानी और अगस्त मे पुनः कोकिला शर्मा के नाम से याचिका दायर कर दी जिसके लिए तीन माह तक लगातार तारीखे मिलती रही। लेकिन बृजेश तिवारी लगातार आंगनवाड़ी वर्करों की समस्याओं को देखते हुए अडिग रहे और बाल विकास विभाग के सभी बिंदुओं पर बारीकी से अपना पक्ष रखते रहे और आखिरकार लखनऊ के काबिल वकील बृजेश कुमार तिवारी ने अपना पक्ष मजबूती से रख कर आंगनवाड़ी वर्करों को उनका हक दिलाया।

इनका भी रहा बड़ा योगदान

इस केस की सुनवाई कर रहे माननीय जज मनीष माथुर को नजर अंदाज नहीं किया जा सकता। माननीय मनीष माथुर के बारे में हमेशा कहा जाता है कि उनके फैसले कमजोर वर्ग के पक्ष में आते है जिसकी वजह से हर बार राज्य सरकार को चौकने के लिए मजबूर होना पड़ता है।