मुरादाबाद : बिलारी ग्राम पंचायत द्वारा निर्मित छः आंगनवाड़ी केंद्रों का अभी तक हस्तांतरण नही किये जाने की शिकायत सीडीपीओ द्वारा बीडीओ को की गई है
बाल विकास परियोजना कार्यालय पर पुष्टाहार निरीक्षण के लिए बीडीओ ने परियोजना कार्यालय का निरीक्षण किया जिसमे अभिलेखों, रजिस्टर का अवलोकन करते हुए बीडीओ ने बाल विकास परियोजना अधिकारी सुरेंद्र पाल सिंह को तत्काल पुष्टाहार वितरण के आदेश देते हुए कहा कि कोई भी लाभार्थी पुष्टाहार वितरण से वंचित न रहे निरीक्षण करने आये बीडीओ को सीडीपीओ द्वारा अवगत कराया गया है कि 2016-17 में ग्राम पंचायत द्वारा 6 आंगनवाड़ी केंद्रों का निर्माण कराया गया था जो अभी तक विभाग को हस्तांतरित नही किये गए है मामले को तुरंत संज्ञान में लेते हुए खंड विकास अधिकारी (बीडीओ) ने ग्राम पंचायत सचिव को तुरंत निर्देश दिए है कि अधूरे निर्माण कार्य को तत्काल पूर्ण कराकर आंगनवाड़ी केंद्रों को विभाग के सुपुर्द किया जाए जिससे नए भवनों में आंगनवाड़ी केंद्रों का संचालन किया जाए
बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग के प्रमुख सचिव वीना कुमारी मीना द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा सभी जनपदों में आदेश जारी करते हुए सख्त लफ्जो में कहा गया है कि प्रत्येक माह की पांच तारिख तक अगर मुख्य सेविका (सुपरवाइजर)द्वारा एम पी आर की रिपोर्ट की ऑनलाइन फीड नही की जाती है तो इस बाबत जिला कार्यक्रम अधिकारी सूचना दे इसमें कोई कोताही नही बरती जाएगी रिपोर्ट न भेजने वाली मुख्य सेविका का निलंबन से बर्खास्तगी तक की कार्यवाही की जायेगी
गौरतलब है कि एम पी आर ( मासिक प्रगति रिपोर्ट) में प्रत्येक माह आंगनवाड़ी केंद्रों पर गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण,बच्चो के अन्नप्राशन व टीकाकरण की रिपोर्ट भेजी जाती है जिसमे आंगनवाड़ी कार्यकत्री द्वारा विभागीय फॉर्मेट में सुपरवाइजर को दी जाती है लेकिन मुख्य सेविका द्वारा ऑनलाइन रिपोर्ट बहुत लेट फीड की जाती है
प्रमुख सचिव द्वारा डीपीओ से ऐसे कर्मचारियों की रिपोर्ट मांगी है जो अपने कार्य के प्रति लापरवाह है रिपोर्ट के आधार पर निलंबन से बर्खास्तगी तय की जाएगी
मुख्य सचिव ने विशेष तौर पर शहरी क्षेत्रों में चल रहे आंगनवाड़ी केंद्रों पर जोर देते हुए कहा है कि जो आंगनवाड़ी केंद्र किराए के भवनों में संचालित किए जा रहे है उनमें शौचालय, बिजली ,पानी की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए अगर आंगनवाड़ी केंद्रों पर ये व्यवस्था नही है तो उन भवनों को तुरंत बदला जाए नए शासनादेश के अनुसार अब शहरी क्षेत्रों में भवनों के किराए में बढ़ोत्तरी की गई है जिसमे प्रत्येक माह आंगनवाड़ी केंद्रों के लिए चार हजार रुपए की दर से भुगतान किया जाएगा इन भवनों में बिजली ,पानी, शौचालय के अतिरिक्त 50 से ज्यादा बच्चो के बैठने की व्यवस्था होनी चाहिए
मिशन इंद्रधनुष अभियान में ड्यूटी में लापरवाही बरतने पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने 12 ए एन एम को नोटिस जारी किया है जिसमे उन्होंने कहा है कि जवाब संतोषजनक न होने पर वेतन का भुगतान भी रोका जा सकता है
सी एम ओ डॉ वी के शुक्ल ने कहा है कि जिन क्षेत्रों में पोलियो अभियान की स्थिति नाजुक है या उन क्षेत्रों में कार्य की रफ्तार बहुत मंद है उन क्षेत्रों के सविंदा कर्मियों के मानदेय का भुगतान नही किया जायेगा
मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा आदेश किये जाने से एन एच एम में कार्यरत सविंदा कर्मियों का मानदेय फंस गया है सूत्रों के अनुसार कई सी एच सी से सविंदा कर्मियों की उपस्थिति पंजिका सी एम ओ कार्यलय नही आई है इससे अब इनका जनवरी माह का मानदेय नही मिल सकेगा
गौरतलब है कि एन एच एम में कार्यरत सविंदा कर्मियों की उपस्थिति पंजिका सी एम ओ कार्यालय में आने के बाद ही इनके मानदेय का भुगतान किया जाता है
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