![](https://aanganwadiuttarpradesh.com/wp-content/uploads/2024/06/20240627_133413-780x470.jpg)
उत्तरप्रदेश के बाल विकास विभाग मे भर्ती का मामला हो या पदोन्नति का या हो समायोजन का सभी मे प्रक्रिया जटिल होने के साथ साथ भ्रस्टाचार की भी चरम सीमा होती है। अब चाहे इसमे मुख्यमंत्री अपना दखल दे या निदेशक लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसकी वजह से ये विभाग सबसे ज्यादा बदनाम की लिस्ट मे पहले नंबर पर है।
बाल विकास विभाग मे आंगनवाड़ी भर्ती की पहली अधिसूचना 2018 मे जारी की गयी थी लेकिन 2024 आ चुका है लेकिन 6 वर्ष बीतने के बाद भी अधर मे लटकी पड़ी है।
अगर बात समायोजन की करे तो आंगनवाड़ी वर्करो को एक मोटी रकम घूस के नाम पर देनी पड़ती है तब भी कोई गारंटी नहीं कि उसका समायोजन हो जाये।
अब प्रमोशन का देखा जाये तो कार्यकत्री से मुख्य सेविका के पदो पर पदोन्नति की प्रक्रिया मे भी कितना घोटाला हुआ है ये भी किसी से छुपा नहीं है। विभाग के सरकारी पदो मे भी लापरवाही का ये आलम है कि क्लर्क और वरिष्ठ सहायक के पदों पर पदोन्नतियां की प्रक्रिया पिछले 23 साल से लटकी पड़ी है
बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग में क्लर्क और वरिष्ठ सहायक के पदों पर पदोन्नति के सम्बंध मे शासन के संयुक्त सचिव अशोक कुमार तिवारी द्वारा बाल विकास विभाग की निदेशक को एक पत्र भी जारी किया गया है।
इस पत्र के अनुसार कहा गया है कि पदोन्नति से भरे जाने वाली चयन वर्ष की सम्पूर्ण रिक्तियों के सापेक्ष चयन की प्रक्रिया आगामी 30 सितम्बर तक अवश्य पूरी कर ली जाए।
अवगत हो कि बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग में चतुर्थ श्रेणी के कर्मियों और लिपिक संवर्ग तथा वरिष्ठ सहायक के पद पर वर्ष 2001 से 2015 के बीच हुई पदोन्नतियों में अनियमिताताओं की जांच के लिए सचिव बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग की अध्यक्षता में आतंरिक लेखा परिक्षा समिति गठित की गयी थी।
इस समिति ने 20 सितम्बर 2023 को बैठक कर अपनी संस्तुतियां निदेशालय को भेज दी थीं। मगर इस रिपोर्ट की फाइल अभी तक निदेशालय मे पड़ी है जिसे अनुमति लेने के लिए शासन को नहीं भेजी गयी है। जबकि बाल विकास एवं पुष्टाहार कर्मचारी संघ लगातार लिपिक संवर्ग के लिए पदोन्नति की मांग कर रहे है।
प्रदेश के कार्मिक विभाग ने पांच जून को जारी शासनादेश के अनुसार पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पदों के सापेक्ष चयन की कार्यवाही कराने के सम्बंध मे दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।
इस शासनादेश के अनुसार सभी विभागो से कहा गया है कि पहली जुलाई 2024 से चयन वर्ष 2024-25 शुरू हो रहा है। इसलिए विभागाध्यक्ष द्वारा अपने अपने विभाग मे पदोन्नति की प्रक्रिया पूर्ण कर ली जाए।