उत्तरप्रदेश की विधानसभा मे आज पूछे गए सवालो के जवाब मे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अभी आंगनवाड़ी वर्कर ,शिक्षा मित्र और रसोइये के मानदेय मे बढ़ोत्तरी का कोई प्रस्ताव नहीं है। और न ही इनके मानदेय मे बढ़ोत्तरी की जाएगी।
कल से विधानसभा सत्र की शुरुवात हो चुकी है जिसमे आज संविदा कर्मी और मानदेय कर्मियों के मानदेय को लेकर विपक्ष ने सवाल पूछे। विपक्ष का कहना था कि आंगनवाड़ी और रसोइये बहुत ही अल्प मानदेय पर कार्य करते है इनके मानदेय को बढ़ाना चाहिए। जिस पर शिक्षा मंत्री ने कहा कि योगी सरकार 2022 मे रसोइये के मानदेय मे 500 रुपये की बढ़ोतरी कर चुकी है।
शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने बताया कि रसोइये और आंगनवाड़ी वर्कर एक मानदेय सेवा आधारित पर कार्य करते है इनकी सेवा नियमित कर्मी की तरह आठ घंटे नहीं होती। ये एक अल्प कर्मी कर्मी है इसीलिए इन वर्करो को न्यूनतम मजदूरी नहीं दी जा सकती। इस पर विपक्ष ने कहा कि ये पूरे दिन कार्य करते है इसीलिए इन वर्करो का मानवीय आधार पर मानदेय बढ़ाना चाहिए।
वही आंगनवाड़ी के अखिल भारतीय आंगनबाड़ी कर्मचारी महासभा संगठन ने मानदेय और नियमित कर्मी का दर्जा देने के संबंध मे प्रदर्शन किया है। आंगनवाड़ी संगठन द्वारा मांगो को लेकर दिये गए ज्ञापन में कहा कि 1975 से बाल विकास विभाग योजना का संचालन किया जा रहा है लगभग 50 वर्ष होने के बाद भी इस योजना को चलाने वाली आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों का मानदेय सिर्फ 4500 रुपए हैं।
सहारनपुर जिले के हकीकत नगर स्थित धरना स्थल पर एकत्रित होकर आंगनबाड़ी वर्करो ने अपनी मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया गया। उसके बाद आंगनवाड़ी वर्करो ने पैदल मार्च निकालते हुए कलेक्ट्रेट पहुचकर परिसर अपनी मांगों का ज्ञापन प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नाम डिप्टी कलेक्टर सुरेंद्र कुमार को दिया।
आंगनवाड़ी वर्करो का कहना है कि सरकार द्वारा पेश किए जा रहे अनुपूरक बजट में आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों का मानदेय बढ़ाया जाए। साथ ही निदेशालय और हाईकौर्ट के आदेश के बाबजूद अन्य विभागो का कार्य कराया जा रहा है इसे बंद कराया जाए।
निदेशालय स्तर पर समस्याओं को सुलझाने के लिए नियमित बैठक होनी चाहिए। ग्राम प्रधान द्वारा अपने खास लोगो को पोषाहार देने का दबाव दिया जाता है इस पर रोक लगाई जाए।