सीडीपीओ आंगनवाडी के नियुक्ति अधिकारी नहीं हैं और न ही तबादला करने का अधिकार है : हाईकोर्ट

चंदौली  बाल विकास विभाग द्वारा पोषण प्रबंधन, कुपोषण से बचाव व उपाय एवं पोषण शिक्षा के संबंध में 13 जुलाई को पोषण पाठशाला का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम का आयोजन जिले के एनआईसी व सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर किया जाएगा। सीडीओ अजितेंद्रनारायण ने बताया कि इसकार्यक्रम में वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से लाभार्थियों के पूछे गए प्रश्नों का उत्तर भी दिए जायेंगे ।

सीडीओ ने कहा कि इससे पूर्व भी यह कार्यक्रम 30 जून को निर्धारित किया जाना था। लेकिन निदेशालय के आदेशानुसार कार्यक्रम को स्थगित कर दिया गया था। लेकिन पुन: 13 जुलाई को पोषण पाठशाला कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम का मुख्य थीम प्रभावी स्तनपान के लिए सही जानकारी देना है। इसमें विभागीय अधिकारियों के साथ विषय विशेषज्ञों की ओर से इस संबंध में विस्तार से चर्चा की जाएगी। इस कार्यक्रम का लाइव वेबकास्ट वेब लिंक पर किया जाएगा। इस लिंक के माध्यम से कोई भी लाभार्थी कार्यक्रम से सीधे जुड़ सकता है। विभाग द्वारा दिए गये स्मार्ट फोन से आंगनबाड़ी कार्यकत्री लिंक के जरिए इस कार्यक्रम से जुड़ेंगी। वहीं आंगनबाड़ी कार्यकत्री अपने केंद्र पर पंजीकृत अंतिम त्रैमास की गर्भवती महिलाएं, धात्री माताएं व उनके अभिभावकों की उपस्थिति सुनिश्चित करेंगी

सरकार तय करे कि आंगनवाडी किस श्रेणी की कर्मचारी है

वाराणसी जनपद में सोमवार को आंगनवाडी संघ उत्तर प्रदेश आंगनबाड़ी कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन की नदेसर स्थित पीडब्ल्यूडी परिसर में बैठक आयोजित की गयी। इस बैठक में आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों ने14 अगस्त 2022 तक राज्य कर्मचारी घोषित न करने पर आंदोलन की चेतावनी दी। साथ ही बैठक में पोषण अभियान में आ रही समस्याओ को भी रखा गया है क्योंकि अभी तक विभाग द्वारा पोषण ट्रैकर एप पर लगातार कार्य कराया जा रहा है लेकिन मोबाइल फोन रिचार्ज के लिए कोई पैसे नही दिए गये है जबकि इस सम्बन्ध में आदेश भी जारी हो चुके है ।

संघ के जिला अध्यक्ष बाबूलाल मौर्य ने कहा कि आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों से केंद्र व राज्य सरकार की तमाम योजनाओं का काम कराया जाता है। लेकिन अभी तक केंद्र या राज्य सरकार ने आंगनवाडी वर्करो की किसी भी कर्मचारी की श्रेणी का दर्जा नही दिया है इसीलिए अब सरकार को यह तय करना होगा कि आंगनबाड़ी शासकीय कर्मचारी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं या मजदूर की श्रेणी में हैं। उन्होंने कहा कि कार्यकत्रियों को खुद से मोबाइल रिचार्ज कराकर ऑनलाइन डाटा भरने का अधिकारी दबाव बना रहे हैं।

सीडीपीओ को आंगनवाडी के तबादले का अधिकार नही

बिजनोर  इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संभल जिले के बाल विकास परियोजना अधिकारी से जवाब माँगा है कि क्या आंगनवाडी का तबादला करने का आपको अधिकार है ? आंगनवाडी सहायिका सुशीला कुमारी द्वारा डाली गयी याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सीडीपीओ से कहा कि आप उसके नियुक्ति अधिकारी नहीं हैं और न ही उन्हें तबादला करने का अधिकार है। इसीलिए सहायिका को पूर्व नियुक्ति आंगनवाडी केंद्र में ही समायोजित किया जाए।

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बाल विकास अधिकारी से पूछा कि क्या आंगनवाड़ी सहायिका खिरकवाडी़ रामनगर टप्पा वैश्य में समायोजित की जा सकती है या नहीं। इस सम्बंद में कौर्ट ने सीडीपीओ को इस आदेश का पालन करने या 28 जुलाई को हाजिर होने का निर्देश दिया है। और सहायिका सुशीला कुमारी को तबादले के स्थान आंगनवाड़ी केन्द्र मैदावलि में पांच दिन में कार्यभार ग्रहण कर हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया।

यह आदेश न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी ने सहायिका सुशीला कुमारी द्वारा डाली गयी याचिका पर दिया है। इस याचिका पर अधिवक्ता अरविंद कुमार मिश्र ने बहस की थी । आंगनवाडी का कहना था कि उनकी नियुक्ति संविदा पर की गई है लेकिन उन्हें पांच किमी दूर स्थानांतरित कर दिया है।