आंगनवाडी के मानदेय मे 10% वृद्धि, ग्रेजुवेटी भी लागू
आंगनवाड़ी मानदेय
अभी हाल ही में दो राज्यों ने अपना बजट जारी किया है जिसमें एक राज्य ने बाल विकास की आंगनवाड़ी वर्करों के मानदेय वृद्धि और और ग्रेजुटी को भी लागू किया गया है जबकि दूसरे राज्य की आंगनवाड़ी वर्करों को खाली हाथ संतोष करना पड़ा है
अब पहले बात राजस्थान की करते है तो राज्य में सरकार ने अपने बजट में समस्त मानदेय कर्मियों, मिनी आंगनबाडी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, आशा कार्यकर्ता, सहयोगिनी, मां-बाड़ी कार्यकर्ता, मिड-डे मील कुक कम हेल्फर, लांगरी, होमगार्ड, रेक्सको एवं शिशु पालन गृह कार्यकर्ताओं आदि के मानदेय में 10 प्रतिशत की वृद्धि किया जाना प्रस्तावित किया है।
साथ ही अंशकालिक कार्मिक जैसे ग्राम प्रतिहारी, कुक आदि एवं एजेन्सी के माध्यम से नियोजित संविदा कार्मिकों के पारिश्रमिक में भी वृद्धि किया जाना प्रस्तावित है। इसके साथ ही स्वस्थ शिशु के जन्म हेतु राज्य के आंगनबाड़ी केन्द्रों पर गर्भवती महिलाओं को अन्तिम 5 महीनों के लिए अतिरिक्त पोषण हेतु मुख्यमंत्री सुपोषण Nutri-Kit योजना लागू किये जाने की बजट के माध्यम से घोषणा की है।
सरकार द्वारा जारी इस बजट राज्य की लगभग 2 लाख 35 हजार महिलायें लाभान्वित होंगी। और सरकार द्वारा लगभग 25 करोड़ रुपये खर्च किये जाएंगे। इस वर्ष मुख्यमंत्री अमृत आहार योजना के माध्यम से आंगनबाड़ी पर आने वाले 3 से 6 वर्ष के बच्चों को अतिरिक्त पोषण हेतु सप्ताह में 3 दिवस दूध उपलब्ध करवाने की व्यवस्था की गयी है।
और आगामी वर्ष से इस योजना के अन्तर्गत आंगनबाड़ी केन्द्रो पर सप्ताह में 5 दिवस दूध उपलब्ध करवाये जाने की घोषणा की गयी है जिससे सरकार पर 200 करोड़ रुपये से अधिक का भार आयेगा।
राज्य सरकार ने सभी मानदेय कर्मियों आंगनबाड़ी कार्यकर्ता/मिनी आंगनबाड़ी और सहायिका, आशा कार्यकर्ता, सहयोगिनी, माँ-बाड़ी कार्यकर्ता, आदि के मानदेय में आगामी वर्ष 10 प्रतिशत की वृद्धि के साथ साथ इनकी सेवानिवृत्ति पर एकमुश्त ग्रेजुवेटी का प्रावधान भी किया गया है।
जबकि उत्तरप्रदेश की आंगनवाड़ी वर्करो को सबसे ज्यादा निराश होना पड़ा है। योगी सरकार ने अपने बजट 2025 मे आंगनवाड़ी के लिए कोई मानदेय व्रद्धि या ग्रेजुवेटी को शामिल नहीं किया है।
योगी सरकार ने बजट मे महिला एवं बाल विकास के लिए 971 करोड़ का बजट जारी किया है इस बजट मे आंगनवाड़ी वर्करो को आगामी वर्ष मे अपने मानदेय की देय अंशदान राशि और प्रोत्साहन राशि को देने का प्रावधान किया है।
