केंद्र सरकार द्वारा जारी आदेश के क्रम मे मिनी आंगनवाड़ी केन्द्रो को पूर्ण केन्द्रो मे बदला जाना है। इस आदेशानुसार उत्तराखंड राज्य की बाल विकास विभाग मंत्री रेखा आर्या के निर्देश पर केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को प्रस्ताव भेजा था।
इसके साथ साथ मुख्यमंत्री धामी ने भी केंद्र सरकार से इन मिनी आंगनबाड़ी केंद्रों के शीघ्र उच्चीकरण का आग्रह किया गया था।
केंद्र सरकार से स्वीकृति मिलने के बाद अब राज्य सरकार ने भी मिनी आंगनवाड़ी केन्द्रो को पूर्ण आंगनबाड़ी केंद्र के रूप में उच्चीकृत करने का आदेश जारी कर दिया गया है। इसके साथ ही इन आंगनबाड़ी केंद्रों में सहायिका के रूप में 5115 महिलाओं को आंगनवाड़ी मे नौकरी भी मिल जाएगी ।
आंगनवाड़ी यूनियन द्वारा मिनी आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों की बढ़ती संख्या को देखते हुए इनके उच्चीकरण की मांग उठाई थी। और आखिरकार लंबे समय से राज्य के 5115 मिनी वर्करो की उच्चीकरण की आस अब पूरी हो गई है।
स्वीकृति मिलने पर बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने इसके लिए केंद्रीय बाल विकास मंत्री स्मृति इरानी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के प्रति आभार जताया है।
प्रदेश की कैबिनेट मंत्री आर्या ने बताया कि केंद्र सरकार ने मिनी आंगनबाड़ी केंद्रों के उच्चीकरण को मंजूरी दी थी। जिसके कारण विभागीय सचिव हरि चंद्र सेमवाल ने इस संबंध में शासनादेश भी जारी कर दिया है।
अवगत हो कि मिनी आंगनबाड़ी केंद्र में केवल मिनी आंगनबाड़ी कार्यकत्री ही नियुक्त होती है जबकि पूर्ण आंगनबाड़ी केंद्र में कार्यकत्री के साथ सहायिका की भी नियुक्ति की जाती है।
प्रदेश के 5111 मिनी आंगनबाड़ी केंद्रों के पूर्ण आंगनबाड़ी बनने पर इन वर्करो को सहायिका भी मिलेगी। साथ ही इन वर्करो का मानदेय भी बढ़ जाएगा। और इन नए सहायिका के पदो पर भर्ती भी होना तय है। जिससे महिलाओ को रोजगार के अवसर भी मिलेंगे।
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राजस्थान सरकार ने किया आदेश , मिनी आंगनवाड़ी को मिलेगा पूर्ण केंद्र का दर्जा
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