आंगनवाड़ी वर्करों के मानदेय बढ़ोतरी को लेकर हाईकोर्ट मे याचिका दायर

बाल विकास विभाग की आंगनवाड़ी कार्यकत्रियों व सहायिकाओं के मानदेय व हर वर्ष महंगाई दर के साथ मानदेय बढ़ोत्तरी के लिए लखनऊ खण्डपीठ में याचिका दायर की गयी है।

ये याचिका महिला आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ की प्रदेश संयुक्त सचिव मनीषा कनौजिया ने दायर की है। इस याचिका में बाल विकास मंत्रालय केंद्र सरकार, उत्तरप्रदेश सरकार के बाल विकास विभाग और मुख्य श्रम आयुक्त उत्तर प्रदेश को पक्षकार बनाया गया है।

याचिकाकर्ता मनीषा कन्नौजिया का कहना है कि प्रदेश की लगभग पौने चार लाख आंगनबाड़ी कार्यकत्री, मिनी आंगनबाड़ी और सहायिकाओं के मानदेय में वृद्धि करने और उनका न्यूनतम मानदेय 18 हजार रुपये प्रति माह देने के सम्बंध मे हाईकौर्ट से गुहार लगाई गयी है।

इस याचिका मे मानदेय बढ़ोतरी आंगनबाड़ी कार्यकत्री व सहायिकाओं को हर साल बढ़ती महंगाई की दर से इंक्रीमेंट प्रदान करने, राजकीय कर्मचारी का दर्जा दिए जाने को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में याचिका दाखिल की गई है।

अवगत हो कि इससे पहले भी मनीषा कनौजिया ने आंगनवाड़ी वर्करो को अन्य विभागीय कार्यो मे रोकने को लेकर केस दायर किया था। इसका फैसला भी आंगनवाड़ी के पक्ष मे आया था। लेकिन सरकार के आला अधिकारी इस फैसले को लागू करने मे आनाकानी करते रहे। जबकि केंद्र सरकार भी मना कर चुकी है कि आंगनवाड़ी अपने विभाग के कार्यो के अतिरिक्त अन्य विभागीय कार्य नहीं करेंगी।

मनीषा कनौजिया का कहना है कि मानदेय बढ़ोतरी के लिए दायर की गयी यह याचिका ऐतिहासिक बन सकती है। अगर इस केस का फैसला आंगनवाड़ी के पक्ष मे आता है तो इससे प्रदेश की लगभग पौने चार लाख आंगनवाड़ी अपना जीवन यापन अच्छी तरह से कर सकेंगी।

अब आंगनवाड़ी कोर्ट के माध्यम से अपने हक की लड़ाई लड़ रही है। इस केस का परिणाम प्रदेश की हर एक आंगनबाड़ी और सहायिका और उनके सम्मानजनक भविष्य को बदल सकता है।

याचिका दायर होने के बाद इस केस की पहली सुनवाई उच्च न्यायालय में 25 अक्टूबर को हुई है। जिसमे मनीषा की तरफ से अधिवक्ता अभिलाषा पांडे ने पक्ष रखा है।

इस केस की सुनवाई के बाद मुख्य स्थायी अधिवक्ता और भारत सरकार के सालीसिटर जनरल के अनुरोध पर उन्हें तीन सप्ताह का समय अपना पक्ष काउंटर के माध्यम से रखने का समय प्रदान किया है।

इसमे महिला आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ को काउंटर प्राप्त होने के बाद दो सप्ताह का समय दिया है। अब इस केस की अगली सुनवाई 18 दिसंबर को होगी। इस केस का इंतजार प्रदेश की सभी आंगनवाड़ी वर्करो बेसब्री से रहेगा।