फतेहपुर वाहनों की मरम्मत कराने व सरकारी वाहन के बिल पर निजी वाहन के पास बदलवाने और तेल भराने समेत कई गंभीर आरोप लिप्त डीपीओ राजीव सिंह की शिकायत विभागीय निदेशालय में पहुचने के बाद जांच शुरू हो गयी है
डीपीओ राजीव सिंह के खिलाफ निजी वाहन की मरम्मत कराकर सरकारी वाहन का फर्जी बिल बनवाने और मातहत कर्मचारियों से अवैध वसूली की शिकायत शासन तक पहुचने के बाद मुख्य सचिव दुर्गाशंकर मिश्रा ने बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग के प्रमुख सचिव को जांच कराने के निर्देश दिए हैं। इस शिकायत में दो ऑडियो डीपीओ और वाहन चालक व एक महिला कर्मचारी के बीच बातचीत का ब्योरा दिया गया है। ऑडियो में डीपीओ पर महिला कर्मचारी से 20 हजार रुपये मांगने व चालक को निजी वाहन की मरम्मत कराकर फर्जी बिल बनवाने के निर्देश देने के आरोप लगाये गये हैं। डीपीओ के चालक राम गोपाल का पत्र भी विभागीय अधिकारियों के व्हाट्सएप ग्रुप पर वायरल हो रहा है।
वाहन चालक ने इस पत्र की प्रतिलिपि निदेशक आईसीडीएस, डीएम फतेहपुर, अध्यक्ष जिला वाहन संघ और अध्यक्ष प्रदेश वाहन चालक संघ को भी भेजा है। महिला आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ के अध्यक्ष गिरीश कुमार पांडेय ने भी मुख्य सचिव को पत्र लिखकर शिकायत की है।
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गुजराती आंगनवाडी के मोडल पर तैयार होंगे यूपी के आंगनवाडी भवन
आगरा गुजरात के आंगनवाडी केन्द्रों की तरह जनपद के 100 आंगनबाड़ी केंद्र मॉडल के रूप में विकसित किए जाएंगे। इन आंगनबाड़ी केंद्र की दीवारों पर बच्चों की रूचि वाली पेटिंग होगी। जनपद के चयनित गांवों के आंगनवाडी केन्द्रों के बच्चों को खेल-खेल में एबीसीडी और क ख ग पढ़ाया जाएगा। इन केन्द्रों में शौचालय और पेयजल की व्यवस्था के साथ साथ खेलने के लिए खिलौने भी होंगे। इन मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को अधिक से अधिक शिक्षा से जोड़ना है।
जिला पंचायत विभाग जिले के 15 ब्लॉक में 100 ग्राम पंचायत के आंगनबाड़ी केंद्र चयनित की तैयारी में लगा हुआ है । इन मॉडल आंगनबाड़ी केंद्रों पर बच्चों की रुचि के हिसाब से हर चीज को जोड़ा जाएगा। आंगनवाडी केंद्र की दीवारों को मनमोहक रंग से रंगा जाएगा, तो वर्णमाला और अंग्रेजी के अक्षर भी अंकित किए जाएंगे। साथ ही सांप-सीढ़ी जैसे खेल के माध्यम से एबीसी और क ख ग पढ़ाया जाएगा।
जिला पंचायत राज अधिकारी नीतेश भोंडेले ने बताया कि पहले चरण में 100 आंगनबाड़ी केंद्र चयनित किए जाएंगे। गुजरात के केंद्रों की तरह तैयार किया जाएगा। इसके लिए सरकारी फंड के साथ एनजीओ और अन्य समाजसेवी संस्थाओं का भी सहयोग लिया जाएगा। अगले दो माह में आंगनबाड़ी केंद्रों को मॉडल बनाने का लक्ष्य रखा गया है।
