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इस जिले में हुआ आंगनवाड़ी भर्ती का रिजल्ट जारी,302 महिलाओं का हुआ चयन

रामपुर जिले के बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग में पिछले एक वर्ष से चल रही आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों की भर्ती प्रक्रिया का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। जिले में डीपीओ द्वारा आंगनवाड़ी के 345 रिक्त पदों के लिए विज्ञापन जारी किया गया था जिसमे कुल रिक्त पदो के सापेक्ष अभी 302 पदों की मेरिट लिस्ट विकास भवन में चस्पा कर दी गई है। जबकि बाकी बचे 43 पदों का रिजल्ट रोक दिया गया है।

जिले में बाल विकास विभाग द्वारा संचालित कुल आठ परियोजनाओ मे 345 पदो पर ऑनलाइन आवेदन मांगे गए थे जिसमे इन पदो के लिए महिला अभ्यर्थियों से आए आनलाइन आवेदन का सत्यापन करने के बाद पात्र महिलाओ को कार्यालय बुलाकर अभिलेखो की जांच करने के बाद सात परियोजना का रिजल्ट परिणाम जारी किया गया है।

जिले मे कुल रिक्त पदो 345 की जारी की गयी मेरिट सूची मे 302 आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों का परिणाम जारी हुआ है। जबकि रामपुर शहरी क्षेत्र में आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों के 43 पदों पर रिजल्ट रोक दिया गया है।

जिला रामपुर
टोटल पदो की संख्या 345
आवेदन की अंतिम तिथि 03/04/2024
आवेदन करने के लिए रजिस्ट्रेशन करे क्लिक करे
आवेदन करने के लिए लॉगिन करेक्लिक करे
विभागीय वैबसाइटक्लिक करे
विभागीय आदेश क्लिक करे

आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों के रोके गए शहरी क्षेत्र परियोजना के रिक्त 43 पदों की मेरिट लिस्ट दो-तीन दिन में जारी कर दी जाएगी। शहरी क्षेत्रों में रिजल्ट रोकने का सबसे बड़ा कारण है कि रामपुर नगर पालिका में आवेदक महिलाओ ने अपने ऑनलाइन आवेदन मे वार्ड का विवरण नहीं भरा है।

ग्राम पंचायतों की महिला आवेदको के सापेक्ष शहरी क्षेत्रो की महिलाओ को अपने वार्ड की जानकारी नहीं होने के कारण शहरी महिलाओ द्वारा ऑनलाइन आवेदन मे सबसे ज्यादा गलतिया की है जिसके कारण शहरी क्षेत्र का रिजल्ट रोका गया है जबकि अन्य सात परियोजना की मेरिट सूची विकास भवन और सीडीपीओ कार्यालय में चस्पा की जा चुकी है।

आंगनवाड़ी भर्ती नियमावली 2023 के अनुसार जिस ग्राम पंचायत में रिक्त पदो के आवेदन के लिए आवेदक महिला को उसी ग्राम पंचायत का निवासी होना जरूरी है उसी तरह निकाय क्षेत्र मे आवेदन करने के लिए आवेदक महिलाओ को उसी संबंधित वार्ड का निवासी होना आवश्यक है। ग्राम पंचायत स्तर पर तो आवेदन सही रूप में भरे जाते है लेकिन शहरी क्षेत्र मे महिलाओ द्वारा आवेदन करने मे वार्ड की जानकारी गलत दी गयी है जिसके कारण शहरी क्षेत्र की मेरिट सूची बनाने में परेशानी हो रही है।

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