लोकसभा मे सपा से सांसद धर्मेन्द्र यादव ने केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार से आंगनवाड़ी वर्करो के मानदेय,प्रोत्साहन राशि और अन्य मूलभूत सुविधाओ के सम्बंध मे सवाल पूछे है जिनका विवरण इस प्रकार है।
- आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और आंगनवाड़ी सहायकों को प्रदान किया जाने वाला वर्तमान मूल मानदेय कितना है?
- राज्य सरकारें केन्द्र सरकार द्वारा प्रदान किए जाने वाले पारिश्रमिक में किस प्रकार अनुपूरण करती है तथा विभिन्न राज्यों में इसमें कितनी भिन्नताएं हैं तथा इन भिन्नताओं के क्या कारण हैं?
- क्या आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं तथा आंगनवाड़ी सहायिकाओ द्वारा किए जाने वाले कार्य-निष्पादन के लिए प्रोत्साहन राशि दी जाती है ?
- क्या आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का वर्तमान मानदेय विभिन्न राज्यों में एक समान पद के लिए न्यूनतम मजदूरी मानकों के अनुरूप है तथा सरकार द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में न्यूनतम मजदूरी के अनुरूप ‘आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को मानदेय प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?
महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री श्रीमती सावित्री ठाकुर ने इन सवालो का जवाब देते हुए बताया कि मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 एक केंद्र प्रायोजित योजना है। इस योजना मे आंगनवाड़ी केंद्र सरकार की नीति और योजना के लिए के अंतर्गत कार्य करती है जबकि राज्य सरकारें दिन-प्रतिदिन के कार्यक्रम कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार होती हैं।
आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियां और सहायिका मानदेय आधारित सेवाओ पर कार्य करती है। इनके कार्य स्थानीय समाज की सहायता के लिए जिसमे बच्चो की देखभाल और विकास के क्षेत्र में अपनी सेवाएं देना होता है। आंगनवाड़ी इन कार्यो को अपनी स्वेच्छा करती हैं जिसके लिए उन्हें मानदेय का भुगतान किया जाता है।
केंद्र सरकार समय-समय पर आंगनवाड़ी कार्यकत्रियों और आंगनवाड़ी सहायिकाओं के मानदेय में वृद्धि करती है। अब से पहले भारत सरकार ने दिनांक 1 अक्टूबर, 2018 से निर्धारित अनुपात के अनुसार आंगनवाड़ी कार्यकत्रियों का मानदेय 3,000 रुपये से बढ़ाकर 4,500 रुपये प्रति माह, मिनी आंगनवाड़ी का 2,250 रुपये से बढ़ाकर 3,500 रुपये प्रति माह और सहायिकाओ का मानदेय 1,500 रुपये से बढ़ाकर 2,250 रुपये प्रति माह किया गया था।
आंगनवाड़ी वर्करो को मानदेय के अतिरिक्त, आंगनवाड़ी सहायिकाओं के लिए 250 रुपये तथा आंगनवाड़ी कार्यकत्रियों के लिए 500 रुपये प्रति माह प्रोत्साहन राशि दी जाती है। केंद्र सरकार के अतिरिक्त राज्य सरकारे अपने स्तर से इन कार्यकत्रियों को अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि और मानदेय भी दे रही हैं।
केंद्र सरकार द्वारा सभी राज्यो मे मिलने वाले मानदेय का ब्योरा
