आंगनवाड़ी भवन न मिलने से किराए के केंद्रों मे चलाने को मजबूर
आंगनवाड़ी न्यूज
उत्तरप्रदेश मे बाल विकास विभाग के आंगनवाड़ी केन्द्रो पर पढ़ने वाले बच्चो की पढ़ाई का स्तर लगातार नीचे गिरता जा रहा है। केन्द्रो पर सुविधाओ का भारी अभाव है जिन केन्द्रो मे बच्चो को पढ़ने के लिए आना है उन्ही केन्द्रो की हालत बदतर हो चुकी है।
प्रदेश की योगी सरकार आंगनवाड़ी केन्द्रो के भवन निर्माण के लिए बजट तो जारी करती लेकिन जिला स्तर पर भवन निर्माण मे ढिलाई बरती जा रही है। निर्माण करने वाली संस्था इन भवनो का निर्माण करने मे दिये गए समय को पूरा करने पर भी तैयार नहीं कर रही है।
औरैया जिले के बिधूना तहसील क्षेत्र में आंगनबाड़ी केंद्रों का निर्माण करने वाली कार्यदायी संस्था की ढिलाई से पिछले चार सालों से निर्माण कार्य लटका हुआ है। तहसील के रामनगर ग्राम पंचायत के मजरा कल्यानपुर, भगवंतापुर व महू में निर्माण कार्य अधूरा होने के कारण आंगनबाड़ी केन्द्रो का संचालन किराए के भवनो और प्राथमिक स्कूलाें में करना पड़ रहा हैं।
शासन द्वारा बिधूना ब्लॉक क्षेत्र की ग्राम पंचायत रामनगर के मजरा मढोकमीत के मजरा भगवनतापुर 2018-19, महू ग्राम पंचायत में 2018-19 व कल्यानपुर में आंगनबाड़ी केंद्र के लिए 2019-20 में भवन निर्माण की स्वीकृति दी गयी थी। लेकिन चार साल से 6 साल तक का समय बीत जाने के बाद भी इन आंगनबाड़ी केन्द्रो का निर्माण कार्य अभी भी अधूरा पड़ा है।
रामनगर के ग्राम प्रधान देवेंद्र का कहना है आंगनवाड़ी केंद्र का निर्माण कार्य शुरू किया गया था लेकिन कुछ दिन बाद ही काम बंद कर दिया गया था। संपूर्ण समाधान दिवस मे आंगनबाड़ी केंद्र के निर्माण को पूरा कराए जाने के लिए कई बार शिकायती पत्र दिए गए है लेकिन चार साल से अधिक समय बीतने के बाद भी अभी तक निर्माण कार्य बंद पड़ा है।
एक तरफ केंद्र और राज्य सरकार आंगनवाड़ी केन्द्रो को लेकर बड़ी बड़ी घोषनाए कर रही है। इन केन्द्रो पर पढ़ाई से लेकर पोषाहार वितरण समेत बच्चो और महिलाओ के लिए कुपोषण दूर करने आदि कार्य किये जाते है। लेकिन नियमित आंगनवाड़ी केंद्र न होने से बच्चो की पढ़ाई की पढ़ाई और महिलाओ को दी जाने वाली जानकारी मे आंगनवाड़ी वर्करो को समस्या आ रही है।
आंगनवाड़ी वर्करों के पास नियमित भवन न होने के कारण केंद्रों का संचालन मे बहुत ज्यादा समस्या आती है। किराए के भवनों में पर्याप्त जगह न मिलने से पोषाहार ,वजन मशीन से लेकर अभिलेखों का खराब होने का डर बना रहता है। साथ ही शासन द्वारा भवनों का किराया भी समय से नहीं दिया जाता है लेकिन विभाग द्वारा इन समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है।
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