आंगनवाड़ी वर्करों को हर माह फिक्स समय में मानदेय मिलने की कवायद शुरू
आंगनवाड़ी मानदेय न्यूज
राजस्थान की डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने आंगनवाड़ी वर्करो के मानदेय के सम्बंध मे बड़ी पहल करते हुए केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी से मुलाक़ात की है।
दिया कुमारी का कहना है कि केंद्र सरकार से मिलने वाले मानदेय की अनुदान राशि का समय तय किया जाये जिससे हर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को हर माह तय समय मे मानदेय मिल सके।
राजस्थान की उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी से मुलाकात कर बाल विकास विभाग की योजनाओं के लिए केंद्र से मिलने वाले अनुदान की राशि को एक मुश्त जारी करने की भी मांग की है।
डिप्टी सीएम का कहना है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को हर महीने मानदेय का भुगतान सुनिश्चित किया जाना चाहिए। बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी से मुलाक़ात करते हुए दिया कुमारी ने पूरक पोषाहार दरों मे बढ़ोत्तरी करने की भी मांग की है। डिप्टी सीएम का कहना था कि वर्ष 2017 के बाद पूरक पोषाहार की दरों का पुनर्निधारण नहीं किया गया है लेकिन अब इसमे बदलाव बहुत जरूरी है।
दिया कुमारी ने आंगनवाड़ी भवन की मरम्मत के लिए केन्द्र सरकार से हर 5 साल में जारी होने वाली राशि को भी बढ़ाने की मांग की है। उन्होने आंगनबाड़ी केन्द्रों की मरम्मत की लागत 50 हज़ार से एक लाख तक रखने की मांग रखी है। डिप्टी सीएम ने राज्य में 900 नए आंगनबाड़ी भवनों को बनाने का प्रस्ताव भी रखा है।
उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने वर्ष 2023-24 मे केंद्र सरकार द्वारा दी जाने वाली 34.38 करोड़ रुपए की राशि और किशोरी बाल योजना के अन्तर्गत तीसरी त्रैमासिक अनुदान की किस्त जारी करने को कहा है जबकि 340 आंगनबाड़ी केन्द्रों को सक्षम आंगनबाड़ी केंद्रों के रूप में विकसित करने की स्वीकृति जारी करने को भी कहा है।
केंद्रीय मंत्री अगर इस मुलाक़ात पर अपनी सहमति प्रदान करती है तो इससे पूरे देश की आंगनवाड़ी को बड़ी राहत मिलेगी। बाल विकास विभाग मे आंगनवाड़ी के पद पर कार्य करने वाली महिलाओ को एक तय समय मे मानदेय मिल सकेगा। अब तक आंगनवाड़ी को उनके कार्य के लिए मानदेय दिया जाता है लेकिन इस मानदेय मिलने का कोई निश्चित समय नहीं है।
देश के सभी राज्यो मे केंद्र सरकार द्वारा आंगनवाड़ी वर्करो को 4500 रुपये मानदेय दिया जाता है लेकिन इसका भुगतान करने का कोई निश्चित समय नहीं है कभी कभी दो से तीन माह का समय भी लग जाता है। राजस्थान की उप मुख्यमंत्री ने तय समय मे आंगनवाड़ी को मानदेय देने के लिए एक बड़ी पहल की है।
