यूपी के इस जिले मे 470 मिनी आंगनवाड़ी को पूर्ण कार्यकत्री का दर्जा, बढ़ेगा मानदेय
आंगनवाड़ी न्यूज
उत्तरप्रदेश के बाल विकास विभाग निदेशालय द्वारा मिनी आंगनवाडी केन्द्रों को पूर्ण केन्द्रों मे अपग्रेड करने के सम्बन्ध मे आदेश जारी किया गया है। जो मिनी केंद्र सामान्य केंद्र के मानक को पूरा करेगा उन सभी केंद्रों को अपग्रेड किया जाएगा। इस आदेश से इन मिनी केन्द्रो का संचालन करने वाली मिनी कार्यकत्री को अतिरिक्त लाभ मिलने शुरू हो जाएंगे।
मऊ जिले में संचालित 470 मिनी आंगनवाड़ी केंद्रों को अपग्रेड कर पूर्ण आंगनबाड़ी केंद्र बनाने के लिए शासन से मंजूरी मिल गई है। अब इन मिनी आंगनबाड़ी केन्द्रो की कार्यकत्रियों को सहायिका उपलब्ध कराने के साथ साथ इनके मानदेय मे भी वृद्धि हो जायेगी।
केंद्रीय बाल विकास मंत्रालय द्वारा जारी आदेश के अनुसार मिनी आंगनवाड़ी केन्द्रो को जनसंख्या के अनुसार पूर्ण केन्द्रो मे अपग्रेड करने के निर्देश जारी किये गए थे। इसके बाद शासन स्तर से बाल विकास निदेशालय को इस सम्बंध मे पत्र जारी किया जा चुका है।
बाल विकास की निदेशक द्वारा जारी निर्देश के बाद जिलो मे भी प्रक्रिया शुरू की जा रही है जिसमे जिले के 470 मिनी आंगनबाड़ी केंद्रों को अपग्रेड करने का निर्णय लिया है। मिनी आंगनवाड़ी केन्द्रो के अपग्रेड होने के बाद इन मिनी कार्यकत्रियों को मानदेय वृद्धि के साथ ही पूर्ण कार्यकत्री के पद पर पदोन्नत किया जाएगा।
अवगत हो कि केंद्र सरकार द्वारा चलायी जा रही बाल विकास योजना के तहत जनसंख्या के आधार पर केन्द्रो का संचालन किया जाता है। जिस क्षेत्र मे जनसंख्या कम होती है वहा पर मिनी केन्द्रो का संचालन किया जाता है इन मिनी केन्द्रो पर सिर्फ आंगनवाड़ी कार्यकत्री केंद्र का संचालन करती है।
वर्तमान समय मे जिले में 50 आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों और 600 आंगनबाड़ी सहायिका के पद रिक्त पड़े हैं। इसके साथ मिनी आंगनबाड़ी केंद्रों के अपग्रेड होने के बाद इन केन्द्रो के लिए सहायिका की भी जरूरत पड़ेगी। इसके लिए जिले मे जिले मे 470 नए आंगनबाड़ी सहायिका के पद सृजित किये जाएंगे। शासन से मंजूरी मिलने के बाद जिले में आंगनबाड़ी सहायिका के 1070 रिक्त पदों को भरने की कवायद शुरू की जाएगी।
बाल विकास विभाग निदेशालय की निदेशक द्वारा जारी 17 मार्च के आदेश मे 22290 मिनी ऑगनबाड़ी केन्द्रों को मुख्य ऑगनबाड़ी केन्द्र के रूप में अपग्रेड करने के सम्बंध मे सभी जिलो के डीपीओ को निर्देश जारी किये गए है। इससे पहले उत्तरप्रदेश शासन भी दो बार आदेश जारी कर चुका है लेकिन अभी भी इस सम्बंध मे प्रक्रिया बहुत धीमी गति से चल रही है।
