आंगनवाड़ी वर्करों को डेढ़ लाख ग्रेजुवेटी देने का प्रस्ताव तैयार,कैबिनेट से मंजूरी का इंतजार

प्रदेश सरकार अब आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका के लिए ग्रेजुवेटी देने की तैयारी कर रही है। अगर सरकार विभाग द्वारा भेजे गए प्रस्ताव को मंजूरी देती है तो इससे आंगनबाड़ी सेविका और सेविका को एक से डेढ़ लाख रुपये सहायता के रूप में मिलेगी।

बिहार राज्य मे समाज कल्याण विभाग ने आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका को सेवानिवृत्त्त होने के बाद सहायता राशि देने की योजना का प्रस्ताव तैयार किया है। विभाग के इस प्रस्ताव को इसी माह राज्य की कैबिनेट मंत्रालय से मंजूरी मिलने की संभावना है।

राज्य में एक लाख 14 हजार आंगनबाड़ी केंद्र संचालित हैं। अगर विभाग द्वारा भेजे गए इस प्रस्ताव को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कैबिनेट से मंजूरी मिल जाती है तो इससे राज्य की 2 लाख 28 हजार आंगनवाड़ी सेविका और सहायिका को सेवानिवृत्त्त होने के बाद सरकार द्वारा एकमुश्त डेढ़ लाख की सहायता राशि दी जायेगी।

आंगनबाड़ी सहायिका और सेविका के रिटायरमेंट होने के बाद सरकार द्वारा दी जाने वाली डेढ़ लाख की सहायता राशि टैक्स फ्री होगी। इस राशि पर सरकार द्वारा कोई इनकम टैक्स नहीं देना होगा। रिटायरमेंट होने के बाद मिलने वाली इस राशि से आंगनवाड़ी अपना जीवन-यापन कर सकेंगी।

राज्य मे बाल विकास विभाग द्वारा एक लाख 14 हजार आंगनबाड़ी केंद्रों पर लगभग 2 लाख 28 हजार सेविका और सहायिका कार्यरत हैं। देखा जाये तो हर वर्ष 65 वर्ष की आयु पूरा करने वाली लगभग 5 से 7 हजार आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका सेवानिवृत्त होती हैं।

अगर नितीश सरकार कैबिनेट से इस प्रस्ताव की मंजूरी देती है तो हर वर्ष 5 से 7 हजार आंगनवाड़ी सेविका और सहायिका को इस योजना का लाभ मिलेगा। इस योजना की विशेषता यही रहेगी कि इसका लाभ सेविका और सहायिका को सेवानिवृत्त होने के बाद तुरंत मिलेगी और इस योजना का लाभ लेने के लिए आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका को मिलने वाली मानदेय की राशि में कटौती नहीं होगी।