आंगनवाड़ी केंद्रों पर पोषाहार मिलना हुआ बंद, कोर्ट के आदेश पर लगी रोक

उत्तरप्रदेश मे बाल विकास विभाग के लगभग 1 लाख 95 हजार आंगनबाड़ी केंद्रों मे पंजीकृत बच्चों को निशुल्क वितरण किए जाने वाले राशन को पिछले दो माह से कौर्ट के आदेश पर बंद कर दिया गया है। अवगत हो कि राशन की गुणवत्ता को लेकर कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी।

जिसमे कोर्ट ने विभाग से राशन की गुणवत्ता और फर्म द्वारा आंगनवाड़ी केन्द्रो पर आपूर्ति के सम्बंध जानकारी मांगी है। अब जब तक बाल विकास निदेशालय इस सम्बंध मे अपनी पूरी रिपोर्ट कोर्ट मे जमा नहीं करता है तब तक राशन आपूर्ति करने वाली फर्म केन्द्रो पर राशन की सप्लाई नहीं कर सकती है।

गाजीपुर जिले मे सवर्ण विकास मंच की महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष अलका अग्रवाल ने आंगनवाड़ी केन्द्रो पर पोषाहार की आपूर्ति न होने से कुपोषित बच्चों की समस्या को देखते हुए मुख्यमंत्री से कोई वैकल्पिक रास्ता चुनते हुए राशन की आपूर्ति सुनिश्चित कराये जाने की मांग की है।

महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष अलका अग्रवाल द्वारा जिले के शहरी क्षेत्रो मे आंगनबाड़ी केंद्रों का भ्रमण किया गया जिसमे रायगंज प्रथम, रायगंज द्वितीय एवं रजदेपुर प्रथम के बच्चों को पोषाहार वितरण की समस्या देखने को मिली। जब इस सम्बंध मे आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों से पूछा तो उन्होने बताया कि पिछले दो माह से राशन की आपूर्ति बन्द है।

शहरी क्षेत्र की परियोजना अधिकारी सायरा परवीन ने पोषाहार बन्द के बारे मे बताया कि ने बताया कि राशन की गुणवत्ता और आपूर्ति करने वाली फर्म के बारे मे कोर्ट में याचिका दायर की गयी है जिसकी वजह से कोर्ट के आदेश पर पूरे प्रदेश मे पोषाहार की आपूर्ति को शासन स्तर से रोक दिया गया है। कोर्ट की अनुमति मिलने के बाद पोषाहार वितरण का कार्य शुरू किया जायेगा।

सवर्ण विकास मंच के प्रदेश प्रवक्ता डा. मृत्युंजय राय का कहना है कि कुपोषित बच्चो का कुपोषण दूर करने के लिए आंगनबाड़ी केंद्रों के बच्चो को समय से पोषाहार मिलना चाहिए । इसके लिए सरकार भी लगातार प्रयास कर रही है।