राहुल गांधी ने उठाया आंगनवाड़ी के मानदेय बढ़ोत्तरी और ग्रेजुवेटी का मुद्दा,केंद्रीय मंत्री को लिखा पत्र

केंद्र सरकार की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी कांग्रेस और लोकसभा के नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार मे केन्द्रीय महिला एवं बाल विकास विभाग मंत्री अन्नपूर्णा देवी को आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ाने, सेवानिवृत्त कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को ग्रेच्युटी दिलाने और उनके कार्य स्थितियों और सामाजिक सुरक्षा में सुधार करने के सम्बंध मे पत्र लिखा है।

केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी को लिखे पत्र में राहुल गांधी द्वारा भेजे गए पत्र मे कहा गया है कि देश की लाखो आंगनवाड़ी वर्करो को सुप्रीम कोर्ट ने तीन साल पहले कर्मचारी के रूप में मान्यता देने का आदेश जारी किया था। साथ ही सुप्रीम कोर्ट द्वारा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को रिटायर होने के बाद ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम, 1972 के तहत ग्रेच्युटी देने का भी आदेश दिया गया है।

देश की सर्वोच्च अदालत के आदेश के बाद भी भारत सरकार ने इस फैसले को लागू करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया है जिसकी वजह से रिटायर होने वाली महिलाओ को ग्रेच्युटी का लाभ मिलने से वंचित होना पड़ रहा है। देश के अलग अलग आंगनवाड़ी संगठन द्वारा लगातार मांग करने के बाद भी सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है।

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राहुल गांधी ने कहा कि मेरी मुलाक़ात एक आंगनवाड़ी संगठन अखिल भारतीय आंगनवाड़ी कर्मचारी समिति के प्रतिनिधिमंडल से हुई है जिसमे आंगनवाड़ी वर्करो की समस्या और उनके सामने आने वाली चुनौतियों पर चर्चा की गयी है। इस चर्चा मे मे बताया गया कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका एकीकृत बाल विकास सेवा (ICDS) कार्यक्रम की रीढ़ हैं, जो भूख और कुपोषण से लड़ने के साथ-साथ प्री-प्राइमरी शिक्षा प्रदान करके महिलाओं और बच्चों की अथक सेवा करती हैं।

कोविड-19 संकट के दौरान आंगनवाड़ी वर्करो ने अपने कर्तव्यों के अतिरिक्त बहुत ज़्यादा व्यक्तिगत जोखिम उठाते हुए फ्रंटलाइन वर्कर के रूप में काम किया था। लेकिन राष्ट्र के विकास के लिए अपनी कड़ी मेहनत के बावजूद भी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाएँ को दुर्भाग्य से अपर्याप्त वेतन, काम करने की स्थिति और सामाजिक सुरक्षा की कमी से जूझ रही हैं।

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इसीलिए आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं का समर्पण और योगदान मान्यता और सम्मान दोनों का हकदार है, और उनकी शिकायतों को सुना जाना चाहिए और उनका निवारण किया जाना चाहिए। प्रतिनिधिमंडल द्वारा उठाए गए सबसे महत्वपूर्ण मुद्दों में से एक ग्रेच्युटी का भुगतान न किया जाना है। वर्षो तक प्रतिबद्धता के साथ काम करने वाले कर्मचारियों को रिटायर होने के बाद पर्याप्त सेवानिवृत्ति लाभ मिलना चाहिए।

राहुल गांधी ने अपने पत्र मे महिला एवं बाल विकास विभाग मंत्री अन्नपूर्णा देवी से तीन आवश्यक कदम उठाने का अनुरोध किया है जिसमे पहले उनके केंद्र सरकार द्वारा दिये जाने वाले मानदेय अंश में उल्लेखनीय वृद्धि करें, दूसरा, सेवानिवृत्त होने वाली आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को ग्रेच्युटी प्रदान करें, और तीसरा, उनके कार्य स्थितियों और सामाजिक सुरक्षा में सुधार करने का मार्ग प्रशस्त करें।

इन तीन कदमा को उठाने से न केवल सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का अनुपालन होगा बल्कि यह सुनिश्चित होगा कि उनकी आमदनी उनके कार्यो के बराबर हो साथ ही आपके द्वारा मेहनती आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के प्रति राष्ट्र की कृतज्ञता भी दर्शाएंगे।