सपा विधायक उठा रहे विधान सभा मे आंगनवाड़ी के मानदेय का मुद्दा , बीजेपी हुई खामोश
आंगनवाड़ी मानदेय
उत्तरप्रदेश मे विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी समाजवादी पार्टी ने विधान सभा के बजट सत्र के आठवे दिन आंगनवाड़ी वर्करो के मानदेय,पेंशन को लेकर सवाल उठाए है। समाजवादी विधायकों ने बाल विकास मंत्री से पूछा है कि क्या अल्प मानदेय पर कार्य कर रही आंगनवाड़ी वर्करो का मानदेय बढ़ाया जाएगा। जिस पर विभागीय मंत्री से साफ इंकार कर दिया है।
बजट सत्र की कार्यवाही शुरू होते ही सबसे पहले अंबेडकरनगर की आलापुर सीट से सपा विधायक श्री त्रिभुवन दत्त ने बाल विकास मंत्री से आंगनवाड़ी वर्कर को लाइफ टाइम नौकरी करने और नौकरी के बाद पेंशन दिए जाने का जवाब मांगा है।
विधायक द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब में बाल विकास मंत्री बेबी रानी मौर्य ने शासनादेश का हवाला देते हुए कहा कि यह सेवा मानदेय पर आधारित है। आंगनवाड़ी वर्करों के मानदेय का भुगतान शासनादेश के आधार पर किया जा रहा है।
इसके बाद मैनपुरी जिले की किशनी सीट से सपा विधायक बृजेश कठेरिया ने आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों व सहायिकाओं के मानदेय को लेकर कहा कि प्रदेश की आंगनबाड़ी कार्यकत्रियां व सहायिकाएं अपनी विभिन्न समस्याओं के लिए लंबे अर्से से संघर्ष कर रही हैं।
विधायक ने कहा कि वर्तमान में सरकार द्वारा आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों को 6000 रुपये और सहायिकाओं को लगभग 3000 रुपये मानदेय दिया जा रहा है जबकि श्रम कानून के नजरिए से केंद्र सरकार द्वारा जारी मानदेय न्यूनतम दर से बहुत कम है।
बृजेश कठेरिया ने कहा कि उत्तर प्रदेश में आंगनवाड़ी वर्करो को पुडुचेरी, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल, हरियाणा आदि राज्यों से भी कम मानदेय दिया जा रहा है इसीलिए इन आंगनवाड़ी कार्यकत्रियों व सहायिकाओं का मानदेय बढ़ाया जाये साथ ही आंगनवाड़ी भर्ती के लिए राज्य स्तरीय आयोग बनाने की भी मांग की गयी है।
सपा विधायक ने कहा कि हाईकोर्ट द्वारा केंद्र सरकार व प्रदेश सरकार को 30 अक्तूबर 2024 को आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों व सहायिकाओं को सरकारी कर्मचारी के समकक्ष समायोजन करने के निर्देश दिए गए थे। लेकिन सरकार हाईकोर्ट के आदेश को अमल नहीं कर रही है।
इलाहाबाद उच्च न्यायलय भी यूपी सरकार को आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों, सहायिकाओं को सेवानिवृत्ति के बाद ग्रेजुवेटी देने का आदेश जारी कर चुका है लेकिन इस मामले मे भी सरकार गंभीर नहीं है जबकि इन आंगनवाड़ी वर्करो को पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, पंजाब, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना व हरियाणा सरकार सेवानिवृत्ति के बाद एकमुश्त राशि दे रही है।
इसी क्रम मे लखनऊ से सपा विधायक अरमान खान ने भी विधान सभा मे आंगनवाड़ी वर्करो की जानकरी मांगी है। विधायक ने बाल विकास द्वारा संचालित प्रदेश के सभी जिलो के आंगनवाड़ी केन्द्रो का ब्यौरा मांगा है साथ ही पूछा है कि क्या सरकार आंगनवाड़ी वर्करो के मानदेय मे बढ़ोत्तरी करने पर विचार करेंगी या नहीं?
