आठवें वेतन आयोग लागू होने के बाद क्या आंगनवाड़ी का मानदेय बढ़ेगा ??

केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए 8वें वेतन आयोग के गठन की मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार ने इससे पहले जनवरी 2016 में 7वां वेतन आयोग लागू किया था। इसकी सिफारिशें 31 दिसंबर 2025 को खत्म होंगी। इससे पहले 4वें 5वें और 6वें वेतन आयोगों का कार्यकाल 10 साल का था।
कितने अनुदान मे मिलता है आंगनवाड़ी का मानदेय
आठवा वेतन आयोग लागू होने के बाद केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में बड़ा उछाल आयेगा। एक अनुमान के अनुसार इस बार फिटमेंट फैक्टर कम से कम 2.86 तय किया जा सकता है। ऐसा होने पर केन्द्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी 51,480 रुपये हो सकती है। वर्तमान समय मे मिनिमम बेसिक सैलरी 18,000 रुपये है। इसी तरह पेंशन भोगियों की मिनिमम पेंशन भी 9,000 रुपये से बढ़कर 25,740 रुपये हो सकती है।
इससे पहले 2016 मे 7वें वेतन आयोग के गठन के बाद केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी में सबसे कम बढ़ोतरी हुई थी। इसमें सैलरी को फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से बढ़ाया गया, जिसे 2.57 गुना रखा गया था। जिसकी वजह से केन्द्रीय कर्मियों की मिनिमम बेसिक सैलरी 18,000 रुपये की गयी थी हो गई। अगर इसी फॉर्मूले के आधार को लागू किया गया तो 8वें वेतन आयोग मे न्यूनतम सैलरी 46,000 रुपये हो जाएगी।
सबसे ज्यादा किस राज्य मे मिलता है आंगनवाड़ी को मानदेय
आयोग के गठन और उसकी रिपोर्ट को लागू करने में दो वर्ष से अधिक समय लग जाता है। वेतन आयोग के सदस्य, विभिन्न तरह की जानकारी एकत्रित लेने के लिए विदेशों के टूर करते थे। कई देशों के कर्मचारी संगठनों का वेतनमान देखा जाता था। अध्ययन भ्रमण में बहुत समय लगता था।
लेकिन अब सब कुछ डिजिटल हो गया है। किसी भी देश के कर्मचारियों के वेतनमान से जुड़ी जानकारी आनलाइन मिल सकती है। दूसरे देशों की अर्थव्यवस्था एवं वित्त मंत्रालयों के नए कदमों का अध्ययन भी डिजिटल माध्यम से हो सकता है। ऐसे में संभव है कि इस बार कम समय लगे। दो दशक पहले डॉ. मनमोहन सिंह की सरकार के दौरान वेतन आयोग के गठन से लेकर उसे लागू करने में 18 महीने लगे थे। जबकि इससे पहले दो साल लग जाते थे।
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आंगनवाड़ी की बात करे तो अगर आठवें वेतन आयोग लागू होने के बाद जनवरी 2026 से केंद्रीय कर्मियों के वेतन मे बड़ा उछाल आयेगा। एक अनुमान के मुताबिक केंद्रीय कर्मियों की बेसिक सैलरी दुगनी हो जायेगी अगर ऐसा होता है तो केंद्र सरकार द्वारा आंगनवाड़ी वर्करों के मानदेय का अंशदान भी बढ़ाए जाने की उम्मीद है।
क्योंकि बाल विकास विभाग मे मानदेय पर कार्य करने वाली आंगनवाड़ी वर्करों को केंद्र और राज्य सरकार दोनों मानदेय देती है।अगर केंद्र सरकार कें कर्मियो का वेतन बढ़ाया जाता है तो सरकार केंद्र से मिलने वाले मानदेय और वेतन कर्मियों को नाराज नहीं करेगी। फिलहाल अभी आठवां वेतन आयोग के गठन की मंजूरी दी गई है इसको लागू होने में एक से डेढ़ वर्ष का समय लगता है।

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