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डुगडुगी बजाकर किया जाएगा मिड डे मील का सोशल ऑडिट

मऊ जनपद के पहसा ब्लॉक मे आईसीडीएस द्वारा आंगनबाड़ी वर्कर,कोटेदार व स्वास्थ्य विभाग की बैठक आयोजित की गयी। इस बैठक मे बाल विकास परियोजना अधिकारी (सीडीपीओ) पानमती यादव ने बताया कि उत्तर प्रदेश शासन के निर्देश पर आंगनबाड़ी केन्द्र की हॉट कुक्ड फूड पंजिका में ग्राम प्रधान, आंगनबाड़ी कार्यकत्री व कोटेदार के संयुक्त हस्ताक्षर कराये जायेंगे।

हॉट कुक्ड योजना मे खाद्यान्न लागत, परिवहन व्यय, एवं रसोईया मानदेय का भुगतान निदेशालय द्वारा जनपदों की मांग के आधार पर आवंटित खाद्यान्न, जिला कार्यक्रम अधिकारी द्वारा खाद्य एवं रसद विभाग पर फीड कराकर आवंटन के दो दिवस के भीतर लाक किया जायेगा। जिससे सुचारू रूप से खाद्यान्न की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके। इस बैठक में स्वास्थ्य विभाग की बीएमसी गजाला कमर ने बताया कि पूरे प्रदेश मे 10 दिसंबर से 18 दिसंबर तक पोलियो अभियान चलेगा।

हॉट कुक्ड योजना के संबंध मे सचिव द्वारा जारी आदेश

डुगडुगी बजाकर किया जाएगा मिड डे मील का सोशल ऑडिट

मऊ जिले मे सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों में छात्र- छात्राओं को मिलने वाले मिड-डे मील की गुणवत्ता को और बेहतर करने के लिए सोशल ऑडिट कराई जाएगी। इसमे ग्रामीणों को बुलाकर इस योजना के संबंध मे फीडबैक लिया जाएगा। इसके लिए शासन द्वारा एजेंसी को नामित कर दिया गया है।

वर्तमान समय मे जिले के1208 परिषदीय विद्यालय, 97 सहायता प्राप्त, 56 समाज कल्याण से संबद्ध, 67 सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में मिड-डे मील योजना चलायी जा रही है। प्रदेश सरकार की तरफ से बच्चों को कुपोषण से मुक्त करने तथा विद्यालयों में बच्चों की शत प्रतिशत उपस्थिति के लिए सरकारी और सहायता प्राप्त विद्यालयों में कक्षा एक से आठवीं कक्षा के स्कूली बच्चों के लिए दोपहर के समय एमडीएम के तहत भोजन की निःशुल्क व्यवस्था की गई है। लेकिन प्रशासन को इस योजना के प्रति स्कूलों में लोगो द्वारा बहुत सी शिकायत मिलती रहती हैं। एमडीएम योजना को लेकर अधिकतर अभीभावकों और स्कूल के शिक्षकों मे आपसी विवाद की स्थिति पैदा हो जाती है।

इसके लिए शासन ने मिड-डे मील की गुणवत्ता को और योजना को बेहतर ढंग से क्रियान्वयन करने के लिए सोशल आडिट कराने का फैसला लिया है। शासन द्वारा आडिट करने के लिए एजेंसी नामित कर दी गई है।आडिट करने वाली टीम गांव-गांव डुगडुगी बजाकर सोशल ऑडिट करेगी। साथ ही इसमें ग्रामीणों को जोड़कर एमडीएम योजना का फीड बैक लिया जाएगा।

सोशल ऑडिट के तहत जिन जागरूक ग्रामीणों और बच्चों के अभिभावकों को जोड़ा जाएगा। उनसे ऑडिट टीम द्वारा पूछा जाएगा कि रसोइयां नियमित आ रहा है या नहीं, उन्हें मानदेय समय से मिल रहा है या नहीं, रसोई के ऊपर शेड है या नहीं, बर्तन सही हैं या नहीं, राशन समय से आता है या नहीं, साफ-सफाई से खाना बनता है या नहीं। इसके लिए सदस्य भी नामित किए जाएंगे, जो समय-समय पर बैठक कर सुझाव भी लेंगे।

एमडीएम योजना के जिला समन्वयक पीयूष पांडेय का कहना है कि घोसी परदहां ब्लाक में सोशल ऑडिट कराए जाने के लिए विभाग से एजेंसी नामित कर दी गई है। अब जल्द ही इस संबंध में कार्य को आगे बढ़ाया जाएगा।

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