छह साल तक के दिव्यांग बच्चों का आंगनवाडी केन्द्रों में होगा एडमिशन

प्रयागराज  होलागढ़ ब्लॉक के सीडीपीओ राम जनम यादव पर सूखे राशन बेचने के आरोप जाँच में सही पाए गये है सोमवार शाम रिपोर्ट जिलाधिकारी को सौंप दी गई थी । डीएम संजय कुमार खत्री ने बताया कि शासन को कार्रवाई के लिए रिपोर्ट भेज दी है।जांच रिपोर्ट सामने आने के बाद जिलाधिकारी संजय कुमार खत्री ने कार्रवाई के लिए शासन से संस्तुति कर दी है। उन्होंने नवंबर महीने में बच्चों के लिए आया ट्रक से भरा पोषाहार गोदाम से गायब प्रतापगढ़ में बेच दिया था। डीएम द्वारा डीपीओ पंकज कुमार मिश्र व एक अन्य अफसर को मामले की जांच करने का आदेश दिया। लगभग तीन दिन तक चली जांच में सभी आरोप सही पाए गए है ।

उत्तरप्रदेश में बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग द्वारा नवंबर 2020 आंगनबाड़ी केंद्रों से लाभार्थियों को सूखा राशन वितरित करने का आदेश दिया है। ये सूखा राशन परियोजना कार्यालय के गोदाम से आंगनबाड़ी केंद्रों में पंजीकृत लाभार्थियों को वितरित किया जाता है। गोदाम से लेकर आंगनवाडी केन्द्रों तक पुष्टाहार पहुचने तक की सारी जिम्मेदारी में सीडीपीओ की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसी का फायदा उठाते हुए सीडीपीओ ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए आंगनबाड़ी केंद्रों को राशन न भेजकर सीधे बाजार में बेच दिया चूँकि इस राशन का वितरण हर माह होता है आंगनवाडी वर्करो को लाभार्थियों द्वारा राशन मांगने पर परेशानी भी हो रही थी क्योकि उन्हें खुद राशन गायब की जानकारी नही थी इसीलिए इस बड़े पैमाने के भ्रष्टाचार का खुलासा हुआ

शासन के आदेश पर खुले खुले आंगनवाडी केंद्र

मेरठ कई माह से बंद चल रहे कोरोना संक्रमण के चलते मवाना ब्लॉक के 163 और हस्तिनापुर ब्लॉक के 118 आंगनबाड़ी केन्द्र निदेशालय के आदेश पर सोमवार से खुल गये है मवाना तहसील के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर अधिकांश आंगनबाड़ी और सहायिकाओं ने सुबह साफ-सफाई की। और इन आंगनबाड़ी केन्द्रों पर पंजीकृत बच्चो को बुलाया भी गया है ।

बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग द्वारा फरवरी 2020 में कोरोना के चलते बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए आंगनबाड़ी केंद्र बंद कर दिए गए थे। पहली लहर सामान्य होने पर केंद्रों के संचालन की तैयारी शुरू हुई थी लेकिन तभी दूसरी लहर आने से शासन के आदेश पर केन्द्रों को दुबारा बंद कर दिया गया । वर्ष 2021 में भी दूसरी लहर सामान्य होने पर भी केंद्र नहीं चल सके। दिसंबर 2021 और जनवरी में कोरोना के केस बढ़ने के कारण आंगनबाड़ी केंद्र नहीं खुल सके, चूँकि अब तीसरी लहर के सामान्य होने पर शासन के निर्देश पर सोमवार से आंगनबाड़ी केंद्र खोल दिए गये है । बाल विकास परिजयोजना अधिकारी मवाना राजीव केसी ने बताया कि दो दिन पहले सुपरवाइजरों को निर्देश दे दिए गए थे कि सोमवार से आंगनबाड़ी केंद्रों का संचालन सामान्य रूप से कर दिया जाए।

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जिले के आंगनबाड़ी केंद्रों में लगेंगे बिजली कनेक्शन

शाहजहांपुर जिले के 1159 आंगनबाड़ी केंद्रों में बिजली विभाग उन सभी आंगनबाड़ी केन्द्रों को बिजली कनेक्शन देगा, जहां पहले से कोई कनेक्शन नहीं है। अधिशासी अभियंता रंजीत कुमार ने बताया कि आंगनबाड़ी केन्द्रों में कनेक्शन देकर बिजली सप्लाई दी जाएगी। वहीं जिला कार्यक्रम अधिकारी युगल किशोर ने बताया कि अभी 36 आंगनबाड़ी केंद्रों में बिजली कनेक्शन हैं तथा अन्य केंद्रों में जल्द कनेक्शन कराये जायेंगे।

शाहजहांपुर में शून्य से 6 साल तक बच्चों को शिक्षित करने के लिए आंगनबाड़ी केन्द्रों की स्थापित हैं, लेकिन गांवों के इन आंगनबाड़ी केन्द्रों में बिजली कनेक्शन नहीं हैं, इस कारण गर्मी में बच्चों के बैठने में समस्या होती थी। गांवों में अधिकांश आंगनबाड़ी केंद्र प्राइमरी स्कूलों में बने हैं, उन केन्द्रों में भी बिजली सप्लाई दी जाएगी। अब गर्मियों के समय में बिजली कनेक्शन लगने से केन्द्रों के छोटे बच्चे पंखे की हवा खा सकेंगे । अभी तकजिले में मात्र 36 आंगनबाड़ी केन्द्रों में बिजली कनेक्शन हैं।

छह साल तक के दिव्यांग बच्चों का आंगनवाडी केन्द्रों में होगा एडमिशन

मिर्जापुर  नयी शिक्षा नीति के तहत तीन से पांच वर्ष के दिव्यांग बच्चों को शिक्षित करने के लिए आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों को पहली बार प्रशिक्षित किया जाएगा। अब तक पांच वर्ष तक के दिव्यांग बच्चों का प्राइमरी में एडमिशन जाता था। लेकिन नयी शिक्षा नीति लागू होने से तीन से पांच वर्ष तक यानी छह साल के नीचे के दिव्यांग बच्चों को प्री-प्राइमरी में प्रवेश दिया जाएगा।

ब्लाक स्तर पर आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों को दिव्यांग बच्चों के चिन्हांकन की ट्रेनिंग देने के लिए मंगलवार को सभागार में आयोजित प्रशिक्षण में जनपद स्तरीय मास्टर ट्रेनरों को ट्रेनिंग दी गई। इसके बाद मास्टर ट्रेनर अपने-अपने ब्लाकों में आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों को एक दिवसीय प्रशिक्षण देंगे। साथ ही उनको दिव्यांगता से संबंधित चेकलिस्ट भी प्रदान करेंगे।प्रशिक्षण में बाल अधिकार अधिनियम 2009 के सेक्शन (7) के अंतर्गत प्राइमरी में दिव्यांग बच्चों का चिन्हांकन एवं नामांकन के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। प्रत्येक ब्लाक से एक एआरपी व दो स्पेशल एजुकेटर को मिलाकर कुल 39 को बतौर मास्टर ट्रेनर प्रशिक्षित किए गए।

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निलंबित सीडीपीओ की कोर्ट द्वारा हुई बहाली

प्रतापगढ़ में पोषाहार वितरण में अनियमितता के आरोप में निलंबित बाल विकास परियोजना अधिकारी नवीनचंद यादव को बहाल कर दिया है। बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग निदेशालय ने सदर ग्रामीण में नियुक्त सीडीपीओ नवीनचंद यादव को मई 2020 में निलंबित किया था। इस मामले की जांच जनपद रायबरेली के जिला कार्यक्रम अधिकारी को सौंपी गई थी। डीपीओ ने अगस्त 2021 में जांच रिपोर्ट निदेशक आईसीडीएस को सौंप दी थी। मगर सीडीपीओ को बहाल नहीं किया जा रहा था। इस आधार पर सीडीपीओ ने इलाहाबाद हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। हाईकोर्ट ने सीडीपीओ को बहाल करने के साथ ही छह सप्ताह में विभागीय कार्यवाही भी पूरी करने का निर्देश दिया है। इसके बाद निदेशक आईसीडीएस डॉ. सारिका मोहन ने सीडीपीओ को बहाल कर दिया है। सीडीपीओ की बहाली इलाहाबाद हाईकोर्ट के निर्देश पर किया गया है।