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बजट 2024: आंगनवाडी वर्करों की मांग भी हो सकती है शामिल

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नयी दिल्ली : मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट 23 जुलाई को संसद में आम बजट पेश किया जाएगा। 18वीं लोकसभा का पहला बजट सत्र 22 जुलाई से शुरू होकर 12 अगस्त तक चलेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने सरकार की अनुशंसा पर बजट सत्र 2024 के लिए 22 जुलाई से 12 अगस्त तक संसद के दोनों सदनों की बैठक बुलाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।

अनुमान है कि जुलाई में पेश होने वाले बजट में सरकार गांव, गरीब किसान और कर्मचारियों से लेकर हर वर्ग को सौगात दे सकती है। इसके लिए बजट से पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अगल-अलग विभागों के साथ बैठक कर रहीं हैं। जिसमे निर्मला सीतारमण ने व्‍यापारिक और श्रमिक संगठनों के साथ पहले ही प्री-बजट की मीटिंग कर चुकी है।

श्रमिक संगठनों के साथ की गयी बैठक मे अलग अलग संगठनों के पदाधिकारी देनिक मजदूर ,संविदा कर्मियों और मानदेय कर्मियों के सम्बंध मे अपना विचार रख चुके है जिसमे न्यूनतम मजदूरी को 15 हजार रुपए से बढ़ाकर 26 हजार करने को कहा गया है साथ ही मनरेगा के तहत साल में काम करने के दिन को भी बढ़ाने की मांग की गयी है।

वर्तमान समय मे मनरेगा के तहत साल में 100 दिन काम देने की गारंटी मिलती है। लेकिन अब इसे बढ़ाकर 200 दिन करने की मांग रखी गयी है जिससे देनिक मजदूरों को ज्यादा काम मिलने पर ज्यादा कमाई करने के अवसर पैदा हो सके।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ हुई बैठक मे ट्रेड यूनियनों मे भारतीय मजदूर संघ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, सीटू आदि ट्रेड यूनियन शामिल थी। जिन्होने असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को कवर करने के लिए सामाजिक सुरक्षा का दायरा बढ़ाने और आंगनवाड़ी वर्करो को श्रमिक का दर्जा दिये जाने की मांग रखी है।

ट्रेड यूनियन के संयुक्त बेनर तले टीयूसीसी बाल विकास विभाग मे मानदेय पर कार्य करने वाली आंगनवाड़ी वर्करो और स्वास्थ्य विभाग की आशा वर्कर और पैरा टीचर्स को नियमित करने की मांग रखी है। सूत्रो की माने तो इन ट्रेड यूनियन की मांग रखने के बाद सरकार बड़ा कदम उठा सकती है।

ट्रेड यूनियनों के साथ हुई बैठक मे पदाधिकारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से आश्वस्त है कि इस बार सरकार इन मानदेय कर्मियों के लिए बड़ी घोषणा कर सकती है। जिसमे सरकार इन मानदेय कर्मियों को स्थाई करने मे कदम बढ़ा सकती है साथ ही इन्हे पेंशन देने का भी प्रावधान किया जा सकता है। साथ ही केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं मे अपना बजट बढ़ा सकती है।

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