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मनमानी तरीके से समायोजन करने पर फंसे डीपीओ

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प्रदेश के बाल विकास विभाग मे एक के बाद एक भ्रस्ट्राचार की परत खुल रही है। जिसमे अब अधिकारियों ने आंगनवाड़ी वर्करो के समायोजन को भी नहीं छोड़ा है। इस संबंध मे लखनऊ मे एक बड़ा मामला का खुलासा हुआ है इसको लेकर निदेशक ने भी जांच के आदेश दिये है।

अवगत हो कि आंगनवाड़ी भर्ती से पूर्व निदेशालय द्वारा आंगनवाड़ी वर्करो के समायोजन की प्रक्रिया पूर्ण करने के संबंध मे निर्देश जारी किए गए थे। लेकिन आंगनबाड़ी वर्करो को गलत तरीके से एक से दूसरे केंद्र पर समायोजन कर दिया गया था।

अब इस समायोजन की पोल खुली तो जांच शुरू कर दी गयी है। इसमे लखनऊ में तैनात जिला कार्यक्रम अधिकारी राजेश कुमार पर शक की सुई घूम रही है।

जिले के डीपीओ पर शासनादेश का उल्लंघन कर मनमाने तरह से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का समायोजन किए जाने का आरोप लगाया गया है। चूंकि ये एक बड़े पदाधिकारी का मामला है इसीलिए बाल विकास विभागीय मंत्री ने भी जांच के आदेश दिए हैं।

वही दूसरी तरफ बाल विकास पुष्टाहार विभाग की निदेशक सरनीत कौर ब्रोका ने जिला कार्यक्रम अधिकारी से समायोजन प्रक्रिया से जुड़े अभिलेखों को तलब किया है। साथ ही डीपीओ पर लगे आरोप की जांच चल रही है।

इस मामले मे जिला कार्यक्रम अधिकारी का कहना है कि उन्होंने समायोजन से जुड़े सभी अभिलेखों को निदेशक को भेज दिया है। समायोजन मे मनमानी से जुड़े उन पर लगाए गए सभी आरोप निराधार हैं। जिले की आंगनवाड़ी वर्करो की समायोजन की पत्रावली नियमानुसार जिलाधिकारी को भेजी गई थी।

15 मई को निदेशक को लिखे पत्र में बाल विकास विभाग की मंत्री ने कहा था कि लखनऊ में आंगनबाड़ी कार्यकत्री और सहायिकाओं का एक से दूसरे केंद्र में समायोजन किया गया है। इसमें विभाग द्वारा जारी 21 मार्च 2023 आंगनवाड़ी भर्ती नियमावली के शासनादेश का उल्लघंन किया गया है।

उसके बाद निदेशक ने 21 मई को जिला कार्यक्रम अधिकारी को पत्र भेजकर समायोजन से जुड़े अभिलेखों को मांगा था लेकिन डीपीओ द्वारा अभिलेख न देने पर उन्होने संयुक्त निदेशक गरिमा स्वरूप के 21 मई को भेजे गए पत्र का हवाला देते हुए जिला कार्यक्रम अधिकारी को 12 जून को फिर से पत्र लिखा और प्रकरण के संबंध में सभी अभिलेखों को उपलब्ध कराने को कहा गया है।

विभागीय मंत्री के कहने के बाद निदेशालय ने जांच के निर्देश दे दिये है लेकिन अभी तक जांच प्रक्रिया बहुत धीमी चल रही है। अब देखना है कि जांच पूरी होगी या नहीं या जांच के बाद डीपीओ पर कोई बड़ी कार्यवाही की जाती है या नहीं?

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