प्रायः देखने मे आता है कि बाल विकास पुष्टाहार विभाग में cdpo (बाल विकास परियोजना अधिकारी )और सुपरवाइजर द्वारा आंगनवाड़ी कार्यकत्री से ऑडिट,फीडिंग या अन्य मदो में आये पैसे के अवैध वसूली की जाती है सरकार द्वारा आंगनवाड़ी केंद्रों को सुचारू रूप से संचालित किए जाने हेतु आंगनवाड़ी कार्यकत्रियों को राशि स्थान्तरित की जाती है लेकिन जिले स्तर से कार्यालय द्वारा इस पैसे की बंदरबांट के लिए अधिकारियों द्वारा अवैध मांग की जाती है न देने की एवज में मानसिक प्रताड़ना दी जाती है
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आंगनवाड़ी कार्यकत्रियों के मानदेय रोकने व अन्य तरह से डराया धमकाया जाता है जिससे आंगनवाड़ी मजबूरन सुपरवाइजर या सीडीपीओ को पैसे देती है अभी हाल ही में आंगनवाड़ी कार्यकत्रियों के खाते में दरी व वजन मशीन मद में पैसे आये थे लेकिन इन अधिकारियों की नजर से ये पैसे भी नही बच सके और अलग अलग रूप में आंगनवाड़ी से 500 से 1000 रुपए की वसूली की गई और आंगनवाड़ी इसकी शिकायत न करने पर भी मजबूर है क्योकि इस अवैध वसूली में ऊपर से नीचे तक सभी अधिकारियों की मिली भगत होती है
भवन का किराया हो या अन्य किसी मद में आये आंगनवाड़ी केंद्रों को संचालित करने की एवज में पैसे की बंदरबांट उत्तरप्रदेश के सभी जिलों में होती है और इसकी जानकारी लखनऊ निदेशालय से लेकर जिला स्तर तक के अधिकारियों को होती है लेकिन सभी की हिस्सेदारी तय होने के कारण पूरा विभाग ही भ्रष्टाचार युक्त हो चुका है इसमें अधिकारी से लेकर विभागीय मंत्री तक शामिल है
अभी नवनियुक्त बाल विकास व पुष्टाहार विभाग मंत्री स्वाति सिंह पर अपने नजदीकियों को फर्नीचर का ठेका देने संबंधी 38 करोड़ का घोटाला उजागर हुआ है जिस पर अभी सरकार ने कोई फैसला नही लिया है और न ही कोई कानूनी कार्यवाही हुई है
भदोही लेकिन इनसे अलग भदोही जिले में एक नया प्रकरण सामने आया है जिसमे dpo( जिला कार्यक्रम अधिकारी) साहब अपने सीडीपीओ और सुपरवाइजर से ही अवैध वसूली कर रहे है और इनकी इस अवैध वसूली में आंगनवाड़ी को भी बक्शा नही किया गया है
ज्ञानपुर (भदोही) विधायक विजय मिश्र ने मिली शिकायत के आधार पर प्रभारी मंत्री को शिकायत दर्ज कराते हुए dpo राजीव चौधरी पर आरोप लगाते हुए बताया कि प्रधान लिपिक द्वारा cdpo के वेतन की एवज में वसूली की जा रही है इस खबर के फैलते ही पूरे बिभाग में हड़कंप मच गया
विधायक ने पूरे घटनाक्रम की जांच की मांग प्रभारी मंत्री से की है
विधायक जी ने 14 सूत्रीयो शिकायत पत्र को मुख्य सचिव,मुख्यमंत्री, सीडीओ,कमिश्नर और निदेशालय को भी भेजा है जिसमे आंगनवाड़ी वर्करों पर मानसिक प्रताड़ना ,अवैध वसूली ,आंगनवाड़ी केंद्रों के निरीक्षण के नाम पर रिकॉर्ड जब्त करना और उसके बदले पैसे की मांग करना भी शामिल किया गया है
जिला कार्यक्रम अधिकारी द्वारा भ्रष्टाचार का आलम है कि ब्लॉक रिसोर्स मीटिंग के नाम पर हजारों रुपये गबन किये जाते है मीटिंग में सदस्यों की संख्या 30 से 40 की संख्या होती है जिन्हें चाय समोसा खिलाने पिलाने के नाम पर मोटी रकम गबन की जाती है खर्च 500 से 700 आता है और विभाग से 25 से 30 हजार रुपये वसूल करते है
नियमानुसार इस तरह के बैठक ब्लॉक में होती है लेकिन dpo द्वारा जिले में ही मीटिंग कराकर खाना पूर्ति की जाती है
