2001 तक के दैनिक कर्मचारी को मिलेगा राज्य कर्मचारी का दर्जा, कर्मचारी और शिक्षक संयुक्त मोर्चा की बैठक
राज्य कर्मचारी का दर्ज़ा
लखनऊ लोकभवन स्थित मुख्य सचिव के सभागार में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में सोमवार को कर्मचारी और शिक्षक संयुक्त मोर्चा की नौ सूत्रीय मांगों पर बैठक की गयी। इस बैठक मे मुख्य सचिव द्वारा कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।
मुख्य सचिव ने कहा है कि वेतन समिति की जल्द बैठक कर लैब टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट एवं ऑप्टोमेट्रिस्ट संवर्ग की वेतन विसंगतियों पर सार्थक निर्णय लेने को कहा है। बैठक के बाद संयुक्त मोर्चा के नेताओं ने बताया कि स्थानीय निकाय कर्मचारी सेवा नियमावली कैडर पुनर्गठन, दिसंबर-2001 तक के दैनिक कर्मचारियों को नियमित करने पर जल्द आदेश जारी किए जाएंगे।
परिवाहन विभाग मे रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद की मांगों पर पूर्व में हुए समझौतों को लागू किया जाएगा।अन्य निगमों के कर्मचारियों को डीए, सेवानिवृत्ति लाभ का भुगतान करने की व्यवस्था की जाएगी तथा घाटे के निगमों की समस्या का समाधान किया जाएगा।
उन्होने बताया कि सिंचाई विभाग की लंबित सेवा नियमावलियों का प्रख्यापन जल्द करने के निर्देश दिए। वही उत्तराखंड से उत्तर प्रदेश में समायोजित राजकीय शिक्षकों की वरिष्ठता सूची जारी कर लंबित पदोन्नतियों को शीघ्र करने के निर्देश दिए गए है।
शिक्षक संघ के नेताओ ने कहा कि सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को शिक्षक पद पर पदोन्नति की सुविधा देने पर विचार व चिकित्सा सुविधा देने पर सार्थक निर्णय करने के लिए अपर मुख्य सचिव माध्यमिक शिक्षा को निर्देश दिए गए है।
