आंगनवाड़ी को मिल सकता है एक लाख की ग्रेजुवेटी का लाभ
आंगनवाड़ी न्यूज
प्रदेश की 40 हजार आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओ की पिछले काफी समय से पेंशन और अन्य सुविधाएं देने की मांग पूरी होने वाली है। प्रदेश सरकार अब आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को सेवानिवृत्ति पर एक लाख रुपये देने का विचार कर रही है। वर्तमान समय मे प्रदेश की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को सेवानिवृत्ति पर 30 हजार रुपये दिए जा रहे हैं।
उत्तराखंड की महिला एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या का कहना है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को सेवानिवृत्ति होने पर अभी 30 हजार रुपये दिए जाते हैं लेकिन अब सरकार इस राशि को बढ़ाकर एक लाख रुपये करने पर विचार कर रही है। इसके साथ साथ आंगनवाड़ी को मुफ्त इलाज की सुविधा और सेवानिवृत्ति पर एक मुश्त एक लाख रुपये देने की तैयारी है।
आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को मुफ्त इलाज देने के लिए कुछ प्रीमियम सरकार देगी और कुछ न्यूनतम प्रीमियम आंगनवाड़ी से लिया जाएगा। इसके लिए पहले बैठक कर आंगनवाड़ी से सहमति ली जाएगी। इसके लिए विभाग की तरफ से प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है।
विभाग के अधिकारियों के मुताबिक, पिछले दिनों महिला एवं बाल विकास विभाग की बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को ईएसआई के तहत लाने के लिए विभाग को विचार करने के निर्देश दिए थे। जिसमे मुख्यमंत्री द्वारा निर्देश के अनुसार मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बैठक करके बाल विकास एवं महिला कल्याण से संबंधित योजनाओं की रूपरेखा तैयार की जाये।
नियोजन की सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम का कहना है कि आंगनवाड़ी वर्करो को ईएसआई के तहत लाने के लिए कुछ अंशदान देना होगा। इससे पहले आर मीनाक्षी सुंदरम श्रम सचिव के पद पर कार्यरत थी उस समय भी इस मामले मे एक बैठक हो चुकी है। अब इसके लिए पहले बजट की व्यवस्था करनी होगी।
आंगनवाड़ी के ईएसआई के अंतर्गत आने से ईएसआई के अस्पतालों, उससे संबद्ध या अन्य अस्पतालों में मुफ्त इलाज की सुविधा मिलना शुरू हो जाएगी। लेकिन इस सम्बंध मे विभाग का यह भी कहना है कि वर्तमान मे केंद्र सरकार के आदेश के बाद अब सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को आयुष्मान योजना का लाभ दिया जा रहा है।
इस बारे मे उत्तराखंड राज्य आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ की अध्यक्ष सुशीला खत्री का कहना है कि प्रदेश की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से केंद्र सरकार और केंद्रीय विभाग के मना करने के बाद भी विभाग के अतिरिक्त अन्य कार्य भी लिए जा रहे हैं। अगर सरकार आंगनवाड़ी वर्करो को न्यूनतम मजदूरी देती है तो आंगनवाड़ी वर्करो को अन्य कार्य करने मे परहेज नहीं हैं।
