आंगनवाड़ी धरने मे मिली बड़ी खुशखबरी ,प्रशासन ने मांगे मानी
आंगनवाड़ी न्यूज
बहराइच जिले मे आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियां द्वारा दो दिवसीय लंबित मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट पर धरने का असर हुआ है। सिटी मजिस्ट्रेट शालिनी प्रभाकर ने आंगनबाड़ी संयुक्त संघर्ष मोर्चा के पदाधिकारियों से वार्ता की है जिसमे जिला स्तरीय विभाग से जुड़ी सभी समस्याओं को एक माह के अंदर निस्तारित कराने का आश्वासन दिया है।
अवगत हो कि जिले मे आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ संयुक्त मोर्चा के बैनर तले आंगनवाड़ी वर्करो ने कार्य बहिष्कार करते हुए दो दिनों से धरने पर बैठ गयी थी। मोर्चे की जिलाध्यक्ष सुनीता आर्या ने बताया कि लंबे समय से तैनात अधिकारी व कर्मचारी आंगनवाड़ी का आर्थिक शोषण कर रहे हैं। साथ ही विरोध करने पर नौकरी से बाहर कराने की धमकी दी जाती है। पोषण ट्रेकर एप के मुताबिक सूखा राशन नहीं दिया जा रहा है।
धरने पर बेठी आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों का कहना है कि सभी शासकीय कार्य करने के बाद भी उन्हें राज्य कर्मचारी का दर्जा नहीं दिया जाता मानदेय बहुत कम मिलता है। परियोजना कार्यालयों में लंबे समय से तैनात सीडीपीओ व लिपिकों का तबादला न होने के कारण भ्रष्टाचार लगातार बढ़ता जा रहा है।
वही जिला महामंत्री ने बताया कि केन्द्रो पर पंजीकृत लाभार्थियो को समूहों द्वारा पर्याप्त राशन आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों को नहीं दिया जा रहा है। जिसके कारण आंगनवाड़ी को समस्याओ का सामना करना पड़ता है। विभाग द्वारा दिये गए मोबाइल खराब हो चुके है। मोबाइल के लिए रिचार्ज का बजट भी नहीं दिया जा रहा है।
इन 14 सूत्रीय मांगों को लेकर आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियां ने धरना दिया था। लेकिन अब प्रशासन ने जिला स्तरीय विभाग से जुड़ी सभी समस्याओं को एक माह के अंदर निस्तारित कराने का आश्वासन दिया है। आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों का कहना है कि अगर निर्धारित अवधि के अंदर समस्याओ का समाधान नहीं किया जाता है तो कार्य बहिष्कार कर धरना शुरू कर दिया जायेगा।
डीपीओ द्वारा जारी पत्र के अनुसार जिलाधिकारी, महोदया बहराइच को सम्बोधित 14 मांगो का ज्ञापन की बिन्दुवार आख्या उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया है। जिसमे आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ संयुक्त मोर्चा द्वारा दिनांक 18.09.2024 निम्नवत बिन्दुवार मांगो का समाधान का आश्वासन दिया है।
मोर्चा द्वारा 14 मांगो के ज्ञापन का प्रशासन द्वारा समाधान किया गया
मांग 1.आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों के नई व पुराने केन्द्रों के आरक्षण में हेरा-फेरी कर किये गये फर्जी समायोजन तथा पात्र कार्यकत्रियों का समायोजन नहीं करने के सम्बन्ध में।
समाधान आरक्षण का निर्धारण जिलाधिकारी, महोदय बहराइच द्वारा गठित कमेटी द्वारा किया गया है। शासनादेश में वर्णित व्यवस्थानुसार पात्र अभ्यर्थियों का समायोजन किया गया है, तथा शेष पात्र लाभार्थियों का समायोजन नियमत पारदर्शिता के साथ 30 दिनों में पूर्ण करा दिया जायेगा।
मांग 2 सहायिकाओं के पदोन्नति में भी काफी हेरा-फेरी किया गया है तथा फर्जी अभिलेखों के आधार पर पदोन्नति करने के सम्बन्ध में।
समाधान दिनांक 20.10.2024 तक निष्पक्ष जाँच कर पारदर्शिता सुनिश्चित कराते हुए कार्यवाही की जायेगी।
मांग 3 पोषण ट्रैकर ऐप पर फीडिंग के अनुमार सूखा राशन पंजीकृत लाभार्थियों के सापेक्ष कम दिया जाने के सम्बन्ध में।
समाधान दिनांक 20.09.2024 को इस सम्बन्ध में शासन/निदेशालय को पत्र प्रेषित किया जायेगा।
मांग 4 जिले में कार्यकत्रियों एवं सहायिकाओं का मानदेय बिना कारण रोक दिये जाने के सम्बन्ध में।
समाधान समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि अधोहस्ताक्षरी की अनुमति के किसी भी आंगनबाड़ी कार्यकत्री/सहायिका का अकारण मानदेय बाधित न किया जायें।
मांग 5 विभाग द्वारा दिये गये सभी मोबाइल खराब होने तथा रिचार्ज का पैसा नहीं दिये जाने के सम्बन्ध में।
समाधान ये प्रकरण शासन स्तर से सम्बन्धित है। इसका समाधान शासन से किया जायेगा।
मांग 6 गोद भराई व अन्नप्राशन का पैसा आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों को नहीं दिये जाने के सम्बन्ध में।
समाधान वित्तीय वर्ष 2023-24 के तृतीय त्रैमास माह अक्टूबर, नवम्बर एवं दिसम्बर 2023 तक आंगनबाड़ी केन्द्रों पर आयोजित गोद भराई व अन्नप्राशन आदि गतिविधियों पर व्यथ की गई धनराशि का भुगतान किया जा चुका है तथा जनवरी, फरवरी एवं मार्च 2024 हेतु भुगतान की कार्यवाही की जा रहीं है। शेष माह अप्रैल से सितम्बर 2024 तक बजट मॉगपत्र का प्रेषण किया गया है।
मांग 7 परियोजना स्तर पर 10 वर्षों से अधिक समय से तैनात कर्मचारियों को स्थानान्तरित करने के सम्बन्ध में।
समाधान प्रस्ताव एक माह के अन्दर उच्चाधिकारियों को प्रेषित कर आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।
मांग 8 परियोजना चित्तौरा में तैनात मुख्य सेविका श्रीमती सरोज लता को अन्य परियोजना में स्थानान्तरण करने के सम्बन्ध में।
समाधान प्रस्ताव एक माह के अन्दर उच्चाधिकारियों को अनुमोदनार्थ प्रेषित कर कार्यवाही की जायेगीं।
मांग 9 परियोजना मिहीपुरवा में तैनात लिपिक श्री अनूप मिश्रा, के स्थानान्तरण के सम्बन्ध में।
समाधान श्री अनूप मिश्रा, का स्थानान्तरण करते हुए नियमानुसार एक के अन्दर जॉचोपरान्त कार्यवाही की जायेगीं।
मांग 10 समूह द्वारा पूरा राशन न दिये जाने के सम्बन्ध में।
समाधान प्रशासन ने समूहों के नाम संगठन द्वारा उपलब्ध कराने को कहा है।
मांग 11 समस्त परियोजनाओं में आडिट के नाम पर वसूली किये जाने के सम्बन्ध में।
समाधान इस संबंध मे कोई लिखित शिकायत प्राप्त नहीं हुई है अगर शिकायत प्राप्त होती है तो सम्बन्धित के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगीं।
मांग 12 जिले के कई केन्द्रों पर लाभार्थियों के सापेक्ष अधिक राशन दिये जाने के सम्बन्ध में।
समाधान समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि प्रकरण को संज्ञान में लेते हुए अग्रिम कार्यवाही प्रस्तावित करें।
मांग 13 अन्य प्रदेश के भॉति यूपी मे भी मानदेय का भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में।
समाधान ये मांग शासन स्तर से संम्बन्धित है।
मांग 14 आंगनवाड़ी वर्करो को राजकीय कर्मचारी का दर्जा प्राप्त न होने तक 18000/-रू० प्रति माहं मानदेय दिये जाने के सम्बन्ध में।
समाधान आंगनबाड़ी कार्यकत्री, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकत्री एवं आंगनबाडी सहायिकाओं को दिये जाने वाले मानदेय का निर्धारण शासन स्तर से किया जाता है जनपद से सम्बन्धित नहीं है। इसीलिए ये मांग भी शासन स्तर की है।
