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आंगनवाडी भवन निर्माण में गड़बड़ी पर सचिवो का वेतन रोका ,कुपोषित बच्चो की खोज कर एएनएम को भेजेंगी सूची

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उन्नाव   मुख्य विकास अधिकारी दिव्यांशु पटेल ने बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग के तहत बनवाए जा रहे आंगनबाड़ी केन्द्रों पर लाखों रुपए आहरित करने के बाद भी निर्माण कार्य की कार्रवाई पूरी नहीं होने जेसे संबंधित मामलों में 9 ब्लॉकों के 42 सचिवों का मार्च माह का वेतन रोक दिया है। इन सचिवो के खिलाफ धन निकासी व उससे कराए गए काम का प्रमाण देने में भी लगभग एक साल से मनमानी जेसी शिकायत आ रही थी।

मुख्य विकास अधिकारी ने आंगनबाड़ी भवनों के निर्माण में इस लापरवाही पर 30 मार्च को सभी सचिवों को पत्र जारी कर कहा है कि वित्तीय वर्ष 2019-2020 व 2020-21 में स्वीकृत आंगनबाड़ी भवनों में जलकल व इज्जत घर के लिए दी गई धनराशि आहरित किए जाने के बाद इसका न तो उपभोग प्रमाण पत्र दिया गया है। पंचायतीराज विभाग से प्रति आंगनबाड़ी भवन 1.06 लाख रुपये दिए गए थे। पंचायतीराज विभाग से उक्त धनराशि दिए जाने के बाद संबंधित सचिवों से आंगनबाड़ी भवनों में जलकल के लिए हैंडपंप व इज्जत घर की व्यवस्था किए जाने और उसका उपभोग प्रमाण पत्र मांगा गया था। सीडीओ का कहना है कि संबंधित सचिवों ने न तो आंगनबाड़ी भवनों में उक्त व्यवस्थाओं की स्थापना ही सही कराईं, न ही उपभोग प्रमाण पत्र जिला पंचायतीराज विभाग को सौंपा है। इस गड़बड़ी का संज्ञान लेते हुए सीडीओ ने सभी सचिवों का मार्च को वेतन आहरण तक तक रोक दिया है। जब तक कि संबंधित व्यवस्थाओं की स्थापाना भवनों में कराते हुए इसका उपभोग प्रमाण पत्र सचिव नहीं देते तब तक इनको वेतन नही दिया जायेगा

मुख्य विकास अधिकारी दिव्यांशु पटेल ने कहा कि जब तक संबंधित भवनों में जलकल व इज्जत घर की व्यवस्था पूरी नहीं हो जाती है। सचिवों के वेतन आहरण पर रोक लगाई रखी जाएगी। मियागंज में 4, नवाबगंज 7, औरास 5, हसनगंज 4, सफीपुर 6, गंजमुरादबाद 5, सिकंदरपुर कर्ण 4, बीघापुर 2, पुरवा 4, हिलौली में एक सचिव के वेतन पर रोक लगायी गयी है।

कुपोषित बच्चो की खोज कर एएनएम को भेजेंगी सूची

फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश सरकार ने कुपोषित बच्चों पर विशेष ध्यान देने के लिए सभी जनपदों के सीएमओ को निर्देश जारी किए हैं। जिसमे आंगनवाडी वर्कर कुपोषित बच्चो की खोज करते हुए आंकड़ो का डाटा एकत्रित करेंगी। स्वास्थ्य विभाग ने जनपद में कुपोषित बच्चों की गणना कराने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसके लिए जिले में आशा एवं आंगनबाड़ी कार्यकत्रियां कुपोषित बच्चों को लेकर सर्वे करेंगे तथा उनकी सूची तैयार करके एएनएम को सौंपेगी। बाद में यह सूची एएनएम के माध्यम से ब्लॉक मुख्यालय भेजी जाएंगी।

सीएमओ एवं नोडल अधिकारी ने जनपद के सभी लोगों से अपील की है कि वह कुपोषण जैसी बीमारी से जनपद को मुक्त कराने के लिए स्वास्थ्य विभाग की मदद करें। बिना जनसहयोग के सफलता पूरी नहीं मिल सकती।

नोडल अधिकारी ने बताया है कि एएनएम द्वारा ब्लॉक मुख्यालय पर कुपोषित एवं अति कुपोषित बच्चों की सूची उपलब्ध कराने के बाद बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग ऐसे बच्चों को आंगनबाड़ी कार्यालय के माध्यम से पोषण पुनर्वास केंद्रों पर उपचार तथा पोषण उपलब्ध कराने का कार्य करेगा।

नोडल अधिकारी डॉ.अशोक कुमार ने बताया कि सर्वे कार्य करने वालीं आशा, आंगनबाड़ी कार्यकत्री एवं संगिनी घर-घर जाकर न केवल कुपोषित एवं अति कुपोषित बच्चों का पता लगाइएगी। साथ ही लोगों को कुपोषण के बचाव के प्रति जागरूक भी करेंगी।

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