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आरटीआई का जवाब न देने पर आंगनवाड़ी का रोका मानदेय

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रामपुर जनपद के सैदनगर क्षेत्र के बड़ापुरा शुमाली में ज्वाइंट मजिस्ट्रेट एवं खंड विकास अधिकारी सैदनगर अभिनव जे जैन ने आंगनबाड़ी लर्निंग लैब का शुभारंभ ने किया। अब इस आंगनवाड़ी केंद्र पर आने वाले बच्चों को 18 प्रकार के लाभ दिये जाएंगे। तीन माह पहले बाल विकास एवं पुष्टाहार निदेशक द्वारा जारी आदेशानुसार हर ब्लाक के एक आंगनबाड़ी केंद्र पर लर्निंग लैब बनाए जाएंगे।

इसी क्रम मे सैदनगर विकासखंड क्षेत्र में बड़ापुरा शुमाली गांव को चुना गया था। ग्राम पंचायत के सहयोग से लर्निंग लैब तीन माह में बनकर तैयार हो गई। लर्निंग लैब का उद्घाटन ज्वाइंट मजिस्ट्रेट एवं खंड विकास अधिकारी सैदनगर अभिनव जे जैन ने किया।

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इस लर्निंग लैब को पेंटिंग वॉल पेंटिंग खेलकूद पेयजल विद्युतीकरण समेत 18 सुविधाओ को ध्यान मे रखते हुए तैयार किया गया है। आंगनबाड़ी केंद्रों पर आने वाले बच्चों को बेहतर तकनीक के जरिए शुरुआती शिक्षा दी जाएगी। आंगनबाड़ी केंद्र पर बच्चों की खेल सामग्री आदि का अंतिम किया गया है। मुख्य अतिथि ने लर्निंग लैब का सराहनीय कार्य करने पर ग्राम विकास अधिकारी को सम्मानित किया।

आरटीआई का जवाब न देने पर आंगनवाड़ी का रोका मानदेय

जिले के शाहबाद क्षेत्र में आंगनवाड़ी के आरटीआई का जवाब न देने पर उसका मानदेय रोक दिया है। आंगनवाड़ी कार्यकत्री द्वारा सीडीपीओ को भी पत्रावली उपलब्ध नहीं कराईं गयी है। साथ ही आंगनबाड़ी कार्यकत्री द्वारा आरटीआई संबंधित पत्रावलियां भी अपने कब्जे मे कर ली । सूचना देने से कतराते हुए उसने इस पर उसका मानदेय रोकते हुए स्पष्टीकरण मांगा गया है।

शाहबाद के गांव रुस्तमपुर निवासी सुदीप कुमार ने बताया कि गांव के आंगनवाड़ी केंद्र पर पुष्टाहार का वितरण नहीं हो रहा था। इसकी शिकायत उन्होने विभागीय अधिकारी से की लेकिन जब कोई सुनवाई नहीं हुई तो उसनेआरटीआई लगाकर पोषाहार वितरण की जानकारी मांगी।

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सुदीप कुमार ने आरोप लगाया कि उससे फोटो कॉपी के हिसाब से खर्च मांगा गया जब वह भुगतान करने विभागीय कार्यालय पहुंचे तो वहां मौजूद कर्मचारियों ने भुगतान जमा करने से इनकार कर दिया।

सीडीपीओ ने बताया कि स्थानीय क्षेत्र की सुपरवाईजर ने आंगनबाड़ी कार्यकत्री ममता यादव से मांगी गयी आरटीआई से संबंधित अभिलेख मांगे थे लेकिन कार्यकत्री ममता यादव ने देने से इनकार कर दिया। इस पर आंगनवाड़ी कार्यकत्री से स्पष्टीकरण मांगा गया है। साथ ही अग्रिम आदेशों तक उसके मानदेय पर रोक लगा दी गई है।

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