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18602 बच्चों और 3541 गर्भवती को टीके का लक्ष्य

  • November 29, 2019

गाजियाबाद  दो दिसंबर से शुरू हो रहे सघन मिशन इंद्रधनुष अभियान 2.0 के लिए 18602 बच्चे और 3541 गर्भवती महिलाओं को चिन्हित किया गया है। चार महीने तक चलने वाले अभियान के दौरान सभी चिन्हित बच्चों और गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण किया जाएगा। इस बार यह अभियान जिले के केवल उन क्षेत्रों में चलाया जाएगा, जिनमें टीकाकरण 80 फीसद से कम है। अभियान प्रदेश के 73 जिलों में चल रहा है। गोरखपुर और महोबा में 90 प्रतिशत से ज्यादा टीकाकरण होने के चलते दोनों जिलों में यह अभियान नहीं चलाया जाएगा।

प्रेसवार्ता में सीएमओ डॉ. एनके गुप्ता ने बताया कि आठ नवंबर से 25 नवंबर तक 80 फीसद से कम टीकाकरण वाले क्षेत्रों के 321303 घरों में सर्वे किया गया। सर्वे में कुल 3541 गर्भवती महिलाओं और 0 से 2 साल तक के 18602 बच्चों को चिन्हित किया गया है। सभी को सात टीके लगाए जाने हैं। गर्भवती महिलाओं को टीटी-1, 2 और टीटी-बी टीके लगाए जाएंगे। जबकि बच्चों को पोलियो, खसरा, गलघोटू, डिप्थीरिया, रूबेला, टिटनेस, काली खांसी और टीबी से बचाने के टीके लगाए जाने हैं।
तीन क्षेत्रों में होगा टीकाकरण : भोजपुर, लोनी और गाजियाबाद शहरी क्षेत्र में 80 फीसद से कम टीकाकरण हुआ है। इन क्षेत्रों में टीकाकरण अभियान चलाया जाएगा। इसके लिए 400 टीमें बनाई हैं और इनमें 350 एएनएम को शामिल किया गया है। चार महीने तक 10-10 दिन अभियान के तहत टीकाकरण किया जाएगा। 1153 सत्रों में टीकाकरण किया जाएगा।
विरोध करने वालों को किया जा रहा है जागरूक : प्रतिरक्षण अधिकारी डॉ. विश्रम सिंह ने बताया कि टीकाकरण का विरोध करने वाले लोगों से लगातार संपर्क किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि पसौंडा, भोपुरा, सादिकनगर, भारत नगर और विजयनगर के कुछ क्षेत्रों में रहने वाले परिवार टीकाकरण का विरोध करते हैं और समझाने पर मारपीट तक पर उतारू हो जाते हैं। अभियान से पहले ऐसे लोगों के साथ एनजीओ के जरिए मीटिंग करके उन्हें समझाने और टीकाकरण के लाभ बताने का प्रयास किया जा रहा है। इसके अलावा सोसायटीज के लिए भी सीएमओ की ओर से एक अपील पत्र जारी करवाया गया है। जिससे टीकाकरण में किसी तरह का विरोध न हो। उन्होंने सभी से बच्चों को 8 गंभीर बीमारियों से बचाने के लिए टीकाकरण जरूर करवाए जाने की अपील भी की है। उन्होंने बताया कि अभियान में स्वास्थ्य, आईसीडीएस, शिक्षा, पंचायतीराज विभाग और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग समेत कुल 12 विभागों को शामिल किया गया है।

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