सर्वे में किये गये चिन्हित कुपोषित बच्चो का डाटा अलग अलग विभागों को भेजा जायेगा
आंगनवाडी न्यूज़
सुल्तानपुर उत्तप्रदेश शासन द्वारा कुपोषित व अति कुपोषित बच्चों से कुपोषण ख़त्म करने व उनके परिवार की मदद के लिए एक नयी योजना बनाई गई है। अब शासन द्वारा आंगनवाडी वर्करो द्वारा किये गये सर्वे में चिन्हित किये गये कुपोषित व अति कुपोषित बच्चों का डाटा अलग अलग विभागों को भेजने के निर्देश दिए है।
जनपद में बाल विकास विभाग में कार्यरत आंगनवाडी वर्करो द्वारा पिछले माह आयोजित किए गए वजन दिवस में 1632 अति कुपोषित व 4637 कुपोषित बच्चे चिन्हित किये थे । पोषण ट्रेकर पर बच्चो का डाटा फीड किये जाने वाली अंतिम तारीख 15 जुलाई के सर्वे रिपोर्ट मिलने के बाद बाल विकास विभाग द्वारा कुपोषित बच्चों व उनके अभिभावकों का विवरण तैयार कर रहा है। विभाग का कहना है कि इस डाटा को जिला पूर्ति विभाग, स्वास्थ्य, मनरेगा, शिक्षा समेत कई अन्य विभागों को भेजा जाएगा। इससे कुपोषित व अति कुपोषित बच्चों व उनके परिवार का डाटा अन्य विभागों को भेजकर सरकार द्वारा चलायी जा रही अन्य योजनाओं का लाभ मिलेगा। शासन की मनरेगा से बच्चों के परिवार का जॉब कार्ड बनवाते हुए उन्हें रोजगार दिलाने की योजना है।
जिला कार्यक्रम अधिकारी विकासचंद्र का कहना है कि चिह्नित बच्चों के परिवार का डाटा तैयार किया जा रहा है। सभी बच्चो व उनके परिवार का ब्योरा मिलने के बाद संबंधित विभागों को भेजा जाएगा। जिला पूर्ति कार्यालय से प्रभावित बच्चों के स्वास्थ्य में सुधार के लिए पोषण युक्त चावल दिलाया जाएगा। इन परिवार के सदस्यों को स्वास्थ्य विभाग समेत अन्य विभागों से विभिन्न योजनाओ का लाभ दिलाया जाएगा।
जिले के आंगनवाडी केन्द्रों पर बच्चो को फर्नीचर देने की तैयारी
सुल्तानपुर परिषदीय विद्यालयों के परिसर में संचालित किये जा रहे आंगनबाड़ी केंद्रों में पंजीकृत बच्चे अब फर्नीचर पर बैठकर शिक्षण कार्य करेंगे इसके लिए पहले चरण में जिले के 154 परिषदीय विद्यालयों को चिह्नित किया गया है। चिन्हित किये गए स्कूलों में 23 लाख 87 हजार रुपये से बच्चो के लिए डेस्क-बेंच खरीदी जाएंगी।
केंद्र सरकार की नयी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत आंगनवाडी केन्द्रों में प्री-प्राइमरी को और सशक्त बनाने के लिए निर्देश दिए गए हैं। नयी शिक्षा नीति में शैक्षिक सत्र 2022- 23 में आंगनबाड़ी केंद्रों को प्री-प्राइमरी का दर्जा दिया गया है। छोटे बच्चो को प्राइवेट प्ले स्कूलों की तर्ज पर सभी सुविधाओ का ध्यान में रखते हुए जिले के 154 विद्यालयों में फर्नीचर की आपूर्ति के लिए चयनित किया गया है। इन 154 चयनित विद्यालयों में शासन द्वारा जारी 23 लाख 87 हजार रुपये से डेस्क- बेंच खरीदी जाएंगी।
महानिदेशक स्कूल शिक्षा विजय किरन आनंद के अनुसार डेस्क बेंच की खरीद के मानक भी तय किए गए हैं। शासन द्वारा जारी बजट के अनुसार प्रति डेस्क – बेंच की खरीद पर 1080 रुपये का खर्च आएगा। इस आवंटित धन से डेस्क – बेंच की खरीद प्रक्रिया सरकारी जेम पोर्टल के माध्यम से की जाएगी। और इसकी आपूर्ति भी जेम पोर्टल के माध्यम से ही होगी । इस मानक के अनुसार एक बेंच पर दो बच्चों के बैठने की व्यवस्था होगी।
जिला समन्वयक एमआईएस धर्मेश गुप्ता के अनुसार आंगनबाड़ी केंद्रों को फर्नीचर उपलब्ध कराए जाने के मामले में प्रक्रिया शुरू हो गई है। शासन के निर्देश के मुताबिक फर्म का चयन व खरीद की कार्रवाई की जाएगी।
