प्री प्राइमरी शिक्षकों की भर्ती में आंगनबाड़ी को किया जायेगा शामिल

केंद्र सरकार द्वारा चलायी जा रही नयी शिक्षा नीति के तहत आंगनवाड़ी वर्करो को प्री प्राइमरी शिक्षकों की भर्ती में शामिल किए जाने के निर्देश जारी किए गए थे जिसमे आंगनवाड़ी वर्करो को प्रशिक्षण भी दिया गया है लेकिन अभी भी बहुत से आंगनवाड़ी केन्द्रो पर शिक्षण कार्य आरंभ नहीं हो सका है।

हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में नियुक्त किए जाने वाले करीब 4500 प्री प्राइमरी शिक्षकों के रिक्त पदो की भर्ती में आंगनबाड़ी वर्करों को शामिल करने पर चर्चा होनी शुरू हो गयी है। इस मुद्दे को लेकर शिक्षा सचिव राकेश कंवर की अध्यक्षता में बाल विकास विभाग के अधिकारियों के साथ पहली बैठक राज्य सचिवालय में हुई। इस बैठक मे शिक्षा विभाग और बाल विकास विभाग दोनों विभागों के अधिकारियों ने एक-दूसरे से अपनी समस्याओ से संबंधित जानकारियां मांगीं है। साथ ही तय हुआ कि अगली बैठक में दोनों विभाग रिकॉर्ड के साथ रणनीति बनाएंगे। प्रदेश के शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने प्री प्राइमरी शिक्षकों की भर्ती के प्रस्ताव को जल्द से जल्द मंत्रिमंडल की बैठक में लाने के निर्देश दिए हैं।

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शिक्षा सचिव ने महिला एवं बाल विकास विभाग की निदेशक रुपाली ठाकुर के साथ बैठक की। इस बैठक के दौरान प्रदेश के 18950 आंगनबाड़ी केंद्रों में कार्यरत आंगनवाड़ी वर्करों की शैक्षणिक योग्यता को लेकर चर्चा की गई। प्री प्राइमरी शिक्षक भर्ती के लिए आंगनवाड़ी वर्करो की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता तय करने पर गहन विचार विमर्श किया गया।

बाल विकास विभाग तय करेगा आंगनवाड़ी का वेतन

अगली बैठक में आंगनबाड़ी वर्करों को दिए जाने वाले वेतन और शैक्षणिक योग्यता का रिकॉर्ड महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा तय किया जाएगा। कुछ वर्षों से अभिभावकों का निजी क्षेत्र में चल रहे प्ले स्कूलों की तरफ बढ़ते रुझान को भी बैठक मे चर्चा की गयी है। अधिकतर देखा जा रहा है कि अभिभावकों द्वारा आगनंबाड़ी केंद्रों में बच्चों को अब कम भेजा जाता है। अब इन आंगनवाड़ी केंद्रों को पोषाहार वितरण की नजर से देखा जा रहा है ये आने वाले भविष्य मे आंगनवाड़ी केन्द्रो के लिए बहुत बड़ा खतरा हैं।

देखा जाये तो प्रदेश में पिछले चार वर्षों से प्री प्राइमरी शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया को लेकर बैठकें की जा रही हैं। अनुभव के लिए शिक्षा विभाग के अधिकारी कई राज्यों का निरीक्षण कर लौट आए हैं लेकिन यह भर्ती प्रक्रिया को शुरू नहीं किया जा सका है। लेकिन अब प्रदेश की सुक्खू सरकार ने इस भर्ती के मामले को गंभीरता से लेते हुए जल्द भर्तियां करने का फैसला लिया है।

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