प्रदेश की योगी सरकार अब बाल विकास विभाग में मानदेय पर कार्य करने वाली विधवा आंगनबाडी कार्यकत्री और सहायिकाओ को विधवा पेशन योजना का लाभ देने जा रही है।
इस योजना का लाभ देने के लिए शामली जिले मे शुरुवात हो चुकी है। बाल विकास विभाग द्वारा जिले मे कुल 192 विधवा आंगनबाडी कार्यकत्रियों में लगभग 158 वर्करो की विधवा पेंशन स्वीकृत कराई जा चुकी है।
इस सम्बंध मे शामली जिले के जिला कार्यक्रम अधिकारी बाबर खान का कहना है कि पिछले वर्ष दिसम्बर 2023 में अपने विभाग में कार्यरत विधवा आंगनबाड़ी कार्यकत्री एवं सहायिकाओं का सर्वे कराया गया था। इस सर्वे में 74 आंगनबाड़ी कार्यकत्री एवं 118 सहायिका विधवा आंगनबाड़ी वर्करो की सूचना मिली थी।
अब इन वर्करो मे से पात्र महिलाओं को चिन्हित कर पेंशन योजना का लाभ देने पर काम किया किया जा रहा है। इसके लिए जिले के सभी बाल विकास परियोजना अधिकारियों को चिन्हित की गयी विधवा आंगनबाड़ी कार्यकत्री, सहायिकाओं की विधवा पेंशन योजना स्वीकृत कराने के निर्देश दिए गए है। इसके लिए इन महिलाओ के डॉक्यूमेंट लेकर विधवा पेंशन के फॉर्म जन सेवा केन्द्रों के माध्यम से भरवाए जा रहे है
सर्वे के आधार पर चिन्हित की गयी 192 विधवा आंगनवाड़ी कार्यकत्री, सहायिकाओं में 158 वर्करो की विधवा पेंशन स्वीकृत हो चुकी है। इसके अलावा बाल विकास विभाग में कार्यरत 1637 आंगनबाड़ी कार्यकत्री और सहायिकाओं में कुल 1591 कार्यरत आंगनबाड़ी कार्यकत्री, सहायिकाओं का ई-श्रम कार्ड भी बन चुका है।
जिले के डीपीओ का कहना है कि डीएम के निर्देशानुसार विभाग में कार्यरत पात्र आंगनबाड़ी कार्यकत्री, सहायिकाओं को नियमानुसार अन्य विभागों द्वारा चलायी जा रही विभागीय योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए भी प्रयास किया जा रहा है।
बाल विकास विभाग मे अल्प मानदेय पर कार्य करने वाली आंगनवाड़ी महिलाओ के लिए विधवा पेंशन योजना इनके भविष्य को बेहतर करेगी। क्योंकि आंगनवाड़ी वर्करो को 62 वर्ष की उम्र मे रिटायर होने के बाद विभाग से कोई सहायता राशि नहीं दी जाती है।
