उत्तरप्रदेश शासन ने दो डीपीओ को किया निलम्बित जांच शुरू
आंगनवाडी न्यूज़
लखनऊ के जिला कार्यक्रम अधिकारी पर गिरी गाज ,निलम्बित
भ्रष्टाचार में लिप्त लखनऊ के जिला कार्यक्रम अधिकारी अखिलेंद्र दूबे को सरकार ने निलंबित कर दिया है।अखिलेन्द्र दुबे पर प्रशासनिक व वित्तीय अनियमितता और अधीनस्थों के उत्पीड़न के आरोप हैं। शासन ने दुबे का निलंबन आदेश जारी कर दिया गया है। अपर निदेशक वित्त अधिकारी दिलीप कुमार अग्रवाल और उप निदेशक कमलेश गुप्ता को विस्तृत जांच का जिम्मा सौंपा गया है। लखनऊ के डीपीओ अखिलेंद्र दुबे सीतापुर डीएम ऑफिस से संबद्ध किए गए हैं। निदेशक आईसीडीएस से कमिश्नर के स्तर पर की जा रही जांच रिपोर्ट पांच दिन में और इनके सेवाकाल के दौरान शिकायतों की जांच कराने के संबंध में प्रस्ताव दो दिन में शासन को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। अखिलेंद्र कई तरह के विवादों से घिरे रहे हैं। इनके खिलाफ वित्तीय व प्रशासनिक अनियमितता के अलावा सरकार की नीतियों की आलोचना और महिला कर्मियों के उत्पीड़न करने के भी आरोप हैं। इसकी जांच कमिश्नर लखनऊ कर रहे हैं।
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प्रयागराज के दागी जिला कार्यक्रम अधिकारी निलम्बित,जांच शुरू
उत्तरप्रदेश शासन ने प्रयागराज के जिला कार्यक्रम अधिकारी मनोज कुमार राव को गंभीर प्रशासनिक लापरवाही एवं अनियमितताओं के आरोप में तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग के संयुक्त सचिव महावीर प्रसाद गौतम ने गुरुवार को निलंबन आदेश जारी किया। अपर निदेशक (वित्त) दिलीप कुमार अग्रवाल और उप निदेशक बाल विकास एवं पुष्टाहार लखनऊ कमलेश गुप्ता को जांच अधिकारी नामित किया है। निलंबित जिला कार्यक्रम अधिकारी मनोज कुमार राव पर बाल विकास परियोजना अधिकारी स्मृति कुमार सिंह को साजिशन फंसाने का भी आरोप है। वित्तीय अनियमितता और पद के दुरुपयोग के मामले में और उनके ऊपर जन प्रतिनिधियों सहित तमाम अफसरों ने लगातार गंभीर आरोप लगाए थे। तमाम शिकायतों के बाद मनोज कुमार राव पर जांच बैठाई गई थी और आरोप सही पाए गए। ऐसे में शासन ने उन्हें निलंबित कर दिया है। निलंबन की अवधि में मनोज कुमार राव जिलाधिकारी कौशाम्बी कार्यालय से सम्बद्ध रहेंगे।
मनोज कुमार राव पर नौ बिंदुओं की अलग-अलग शिकायत अलग-अलग समय में की गई थी। इसमें वाहनों की धनराशि का गलत तरीके से आहरण करने का आरोप है। उनके ऊपर यह आरोप लगाया गया कि अपने अधिकार क्षेत्र में तमाम परियोजनाओं के लिए वाहनों के लिए जारी धनराशि का आहरण गलत तरीके से किया। इससे शासन को हानि हुई। सीडीपीओ स्मृति कुमार सिंह और सीडीपीओ अजय कुमार के खिलाफ अधिकारों का अतिक्रमण कर दुर्भावनावश कार्रवाई की। अजय कुमार सिंह, स्मृति सिंह व सोम प्रकाश तिवारी को बिना जांच के प्रतिकूल प्रविष्टि दी। आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों पर दबाव बनाकर उनसे जबरन बिल पर हस्ताक्षर कराया। मना करने पर उनका मानदेय रोकने का आरोप लगा है। गोंडा में तैनाती के दौरान भी मनोज कुमार राव पर कई तरह के आरोप लगे थे। उनके खिलाफ विजिलेंस जांच भी चल रही है।
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आंगनवाडी संग ग्राम प्रधान ने समूह पर लगाये आरोप
सीतापुर के सिधौली विकासखंड की ग्राम पंचायत गोधना में आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों व ग्राम प्रधान ने स्वयं सहायता समूह द्वारा बच्चो को पोषाहार वितरण पर असंतुष्टि जताते हुए संबधित समूह पर आपत्ति की शिकायत दर्ज कराई है। मामले में आंगनवाड़ी कार्यकत्री व ग्राम प्रधान ने बीडीओ व सीडीपीओ से मिलकर जांच कराने की बात कही है।
विकासखंड की गोधना में आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों ने स्वयं सहायता समूह पर अनिमितता बरतते हुए लाभार्थी के पोषाहार को केंद्र तक न पहुंचाने व पोषाहार से जुड़े आवंटन की जानकारी न देने की शिकायत की है। कार्यकत्रियों द्वारा शिकायती पत्र में बताया कृष्णा स्वंय सहायता समूह के द्वारा पोषाहार का वितरण कराया जाता है, इन लोगों द्वारा न तो केंद्र तक पोषाहार पहुंचाया जा रहा और न ही पोषाहार के बारे में केंद्र के लिए आवंटित मात्रा की जानकारी नहीं दी जा रही है, इस समस्या को देखते हुए कार्यकत्रियों ने बाल विकास परियोजना अधिकारी, खंड विकास अधिकारी व ग्राम प्रधान को शिकायती पत्र देकर अन्य समूह से बच्चो को पोषाहार वितरण कराने की मांग की है। ग्राम प्रधान सिराजुददीन का कहना है कि खुली बैठक में आंगनवाड़ी कार्यकत्री के विरुद्ध एजेंडा तैयार कर कार्रवाई के लिए भेजा गया है।
गर्भवती की प्रसव पूर्व या प्रसव के दौरान होने वाली मौत की सूचना देने वाले को एक हजार रुपए की धनराशि
अम्बेडकरनगर में विभाग की और से अनूठी पहल की जा रही है अब गर्भवती की प्रसव पूर्व या प्रसव के दौरान होने वाली मौत की सूचना देने वाले को एक हजार रुपए की धनराशि दी जाएगी। उत्तर प्रदेश में मातृ मृत्यु की रिपोर्टिंग में गुणात्मक सुधार के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के सुमन कार्यक्रम के तहत यह योजना शुरू की गई है। इस योजना का मुख्य उदेश्य मातृ मृत्यु दर में प्रभावी कमी लाना है।
महानिदेशक परिवार कल्याण डॉ लिली सिंह ने मातृ मृत्यु दर में प्रभावी कमी लाने के लिए प्रदेश के सभी सीएमओ को पत्र भेजा है।इस पत्र के अनुसार इस सूचना को आशा या आंगनबाड़ी वर्कर के साथ कोई भी व्यक्ति दे सकेगा। हालांकि सूचना सिर्फ टोल फ्री नंबर 104 पर ही देने पर मान्य होगी। व्यक्ति को महिला का नाम, आयु, पति का नाम और घर का पता बताना होगा। प्रथम सूचना देने वाले व्यक्ति को यह धनराशि उसके बैंक खाते में आनलाइन ट्रांसफर की जाएगी। मातृ मृत्यु की सूचना मिलने पर ब्लाक स्तर पर प्रभारी मेडिकल आफिसर से एक हफ्ते के भीतर मौत के कारणों सहित विस्तृत रिपोर्ट स्वास्थ्य विभाग को दी जाएगी। रिपोर्ट के आधार पर विशेषज्ञ डाक्टरों की टीम उपाय खोजेगी और मातृ मृत्यु में कमी लाने के लिए प्रयास किए जाएंगे। जिला मातृ सलाहकार शोभा कुमारी ने बताया कि अभी मातृ मृत्यु की सूचना ढंग से नहीं मिल पाती। हालांकि मातृ मृत्यु दर में कमी आई है। इस योजना को लेकर स्वास्थ्य कायकर्ताओं व आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के साथ ही अन्य लोगों का भी सहयोग मिलेगा।
