लोकसभा मे सांसद ने उठाई आंगनबाड़ी वर्करों को न्यूनतम मजदूरी देने की मांग
आंगनवाड़ी न्यूज
डुमरिया गंज के सांसद जगदंबिका पाल ने संसद में बाल विकास विभाग मे मानदेय पर कार्य करने वाली आंगनबाड़ी वर्करों की समस्याओं को उठाया। सांसद ने कहा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिकाएं केन्द्रो पर सिर्फ पोषाहार ही वितरण नहीं करती हैं इन वर्करो पर केंद्र एवं राज्य सरकार की अन्य महत्वपूर्ण योजनाओं को लागू करने की ज़िम्मेदारी होती है।
जगदंबिका पाल ने बताया कि बाल विकास विभाग केंद्र सरकार की योजना है जिसमे पूरे देश में 12,93,448 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और 11,64,178 सहायिकाएं कार्यरत हैं जिसमे उत्तर प्रदेश में 1,54,342 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और 1,32,671 कार्य कर रही हैं।
इन आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओ का कार्य बच्चो और महिलाओ को स्वास्थ्य संबंधी टिकाकरण से लेकर कुपोषण से दूर करने और 3-6 वर्ष के बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करना, स्वच्छता अभियान, पोषण अभियान,निर्वाचन का कार्य एवं अन्य सरकारी योजनाओं को जनता तक पहुचाने की ज़िम्मेदारी होती है।
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सांसद ने कहा कि आंगनवाड़ी को अल्पकर्मी माना जाता है जबकि ये 8 घंटे से अधिक अपनी सेवाए दे रही है। इतना कार्य करने के बाद भी आंगनवाड़ी अन्य कार्य करने मे पीछे नहीं हटती लेकिन जब इनकी सेवाओ के बदले मानदेय की बात की जाती है तो केंद्र सरकार प्रति माह मात्र 6,000 का मानदेय देती है और अगर यूपी की बात की जाये तो राज्य सरकार पूरे देश की राज्य सरकारो की तुलना मे लगभग सबसे कम मानदेय दे रही है।
अधिकांश सभी महिला कर्मचारियों को 26 सप्ताह का मातृत्व अवकाश दिया जाता है लेकिन आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को इसका भी कोई लाभ नहीं दिया जाता। प्राथमिक विद्यालयों में चलने वाले आंगनवाड़ी केन्द्रो मे ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन अवकाशो मे भी आंगनवाड़ी वर्करो के लिए छुट्टी का कोई प्रावधान नहीं है।
सांसद जगदंबिका पाल ने कहा कि सरकार को आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को न्यूनतम मानदेय के साथ साथ ग्रीष्मकालीन अवकाश एवं मातृत्व अवकाश,सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन एवं आकस्मिक मृत्यु पर सहायता राशि देना चाहिए।
