आंगनवाड़ी वर्करों के नियमितकरण पर उठे सवाल पर केन्द्रीय मंत्री ने क्या कहा ?

लोकसभा सत्र मे राजस्थान के बाड़मेर संसदीय सीट से चुने गए कॉंग्रेस के सांसद श्री उम्मेदा राम बेनीवाल ने 26 जुलाई, 2024 को बाल विकास विभाग से संबन्धित सवाल पूछे है। नियमानुसार लोकसभा के इन सवालो का (प्रश्न संख्या 734) जवाब बाल विकास विभाग की केंद्रीय मंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा देवी द्वारा लिखित रूप से दिया गया है।

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सांसद द्वारा पूछे गए सवाल

• देश के विभिन्न राज्यों में स्थित अधिकांश आंगनवाड़ी केंद्रों में सरकारी भवनों और मूलभूत सुविधाओं का अभाव है ?
• इस मुद्दे को हल करने के लिए सरकार की क्या नीति है;
• क्या सरकार नियमित कामगारों की तर्ज पर महिला आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को वेतनमान और अन्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए कोई अधिनियम अधिनियमित करने का प्रस्ताव है?

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महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा देवी द्वारा दिये गए जवाब

सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 केंद्र सरकार द्वारा चलायी जा रही प्रायोजित योजना है और इस योजना का संचालन राज्य सरकार/संघ राज्य के प्रशासन द्वारा किया जाता है। एपीआईपी आंकड़ों के अनुसार पूरे देश में कुल 13.95 लाख आंगनवाड़ी केंद्र चलाये जा रहे हैं। जिनमें से 3.33 लाख आंगनवाड़ी केंद्र किराए के भवनो मे चल रहे हैं।

भारत सरकार ने बार-बार राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों से अनुरोध किया है कि जो आंगनवाड़ी केंद्र किराए के भवनो मे चल रहे है उन आंगनवाड़ी केन्द्रो को किसी भी सरकारी भवनो मे स्थापित किया जाए। इसके साथ ही मंत्रालय ने राज्यों को निर्देश जारी किए हैं कि वे उन आंगनवाड़ी केंद्रों को, जो पर्याप्त बुनियादी ढांचे के बिना किराए पर चल रहे हैं उन्हें निकटवर्ती प्राथमिक विद्यालयों मे स्थापित करें।

साथ ही सभी राज्यों को यह भी सलाह दी गई है कि किराए के भवनो मे संचालित आंगनवाड़ी केंद्र सभी बुनियादी सुविधाओं से सुसज्जित हों अन्यथा उन भवनो को किराये पर नहीं लिया जा सकता जिन भवनो पर सभी बुनियादी सुविधाए उपलब्ध न हो।

आंगनवाड़ी केंद्रों की बुनियादी सुविधाओं हेतु बजट मे बढ़ोत्तरी

बाल विकास मंत्रालय द्वारा आंगनवाड़ी केंद्रों की बुनियादी सुविधाओं में सुधार हेतु बजट मे बढ़ोत्तरी की गयी है। जिसमे प्रति आंगनवाड़ी केंद्र पर पेयजल सुविधाओं के लिए 10,000/- रुपये से बढ़ाकर 17,000/- रुपये और शौचालयों के निर्माण की स्वीकृत लागत को 12,000/- रुपये से बढ़ाकर 36,000/- रुपये कर दिया गया है।

आंगनवाड़ी वर्करो के सरकार नियमित कामगारों की तर्ज पर वेतनमान और नियमित करने के सवाल पर विभागीय मंत्री ने स्पस्ट कर दिया है कि सरकार के पास ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ती और आंगनवाड़ी सहायिका स्थानीय समुदाय से”अवैतनिक कार्यकर्ता” हैं जो समुदाय की मदद करने के लिए बच्चो की देखभाल और विकास के क्षेत्र में अपनी सेवाएं देने हेतु स्वेच्छा से आगे आती हैं।

आंगनवाड़ी कार्यकत्री और सहायिका की सेवा शर्तों को तय करने के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र प्राथमिक प्राधिकारी हैं। आंगनवाड़ी कार्यकत्रियों और आंगनवाड़ी सहायिकाओं को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से पहल की गई हैं। जिसमे आंगनवाड़ी कार्यकत्रियों के लिए पदोन्नति के अवसरों को बढ़ाया गया है।

इसके साथ साथ आंगनवाड़ी कार्यकत्रियों के 50% पद 5 साल के अनुभव वाली आंगनवाड़ी सहायिकाओं द्वारा भरे जाने हैं और पर्यवेक्षकों के 50% पद 5 साल के अनुभव वाली आंगनवाड़ी कार्यकत्रियों की पदोन्नति द्वारा भरे जाने हैं जो अन्य मानदंडों को पूरा करने के अधीन हैं।

सामाजिक सुरक्षा बीमा योजनाएं

प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत 18 से 50 वर्ष की आयु की आंगनवाड़ी कार्यकत्रियों और सहायिकाओं को 2.00 लाख रुपये की जीवन सुरक्षा (जीवन जोखिम, किसी भी कारण से मृत्यु को कवर करते हुए) के लिए बीमा लाभ प्रदान किया गया है और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत 18-59 वर्ष की आयु की आंगनवाड़ी कार्यकत्रियों और सहायिकाओं को 2.00 लाख रुपये (आकस्मिक मृत्यु और स्थायी पूर्ण विकलांगता) / 1.00 लाख रुपये (आंशिक किंतु स्थायी विकलांगता) की दुर्घटना सुरक्षा प्रदान की गई है।

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत बीमा सुरक्षाः कोविड-19 से संबंधित कार्यों में लगी हुई आंगनवाड़ी कार्यकत्रियों और आंगनवाड़ी सहायिकाओं को कुछ शर्तों के साथ “प्रधानमंत्री गरीबकल्याण पैकेज” के तहत 50 लाख रुपये की बीमा सुरक्षा प्रदान की गई है।

प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन : राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से अनुरोध किया गया है कि वे पात्र आंगनवाड़ी कार्यकत्रियों और सहायिकाओं को प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना जो देश में असंगठित क्षेत्र हेतु एक स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना है के अंतर्गत नामांकन कराने के लिए प्रोत्साहित करें ताकि वृद्धावस्था सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

आयुष्मान भारत के तहत कवरेजः वित्त वर्ष 2024-25 के अंतरिम बजट में सभी आंगनवाड़ी कार्यकत्रियों और सहायिकाओं को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) के अंतर्गत 5 लाख रुपये का वार्षिक स्वास्थ्य देखभाल कवरेज देने की घोषणा की गई है।

सेवानिवृत्ति तिथिः देश के राज्यों से अनुरोध किया गया है कि वे उचित मानव संसाधन नियोजन सुनिश्चित करने और रिक्तियों की संख्या को कम करने के लिए आंगनवाड़ी कार्यकत्रियों और सहायिकाओं के संबंध में प्रत्येक वर्ष की 30 अप्रैल की समान सेवानिवृत्ति तिथि को लागू किया जाए।

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