मंत्री को लगता है कि आंगनवाडी सिर्फ केंद्र संभालती है शिक्षा नही देती : प्रेम चन्द्रन
आंगनवाडी न्यूज़
बाल विकास विभाग में कार्यरत आंगनवाडी वर्करो की सेवाओ और मानदेय वृधि के सम्बन्ध में राज्यसभा में कई राज्यों के सांसदों द्वारा मांगे उठाई जा रही है इसी क्रम में जनपद अमरोहा के बीएसपी सांसद दानिश अली और केरल के सांसद एन के प्रेम चन्द्रन द्वारा आंगनवाडी वर्करो के कार्य में लगातार वृधि और मानदेय कम पर विभागीय केन्द्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को जमकर घेरा
बीएसपी सांसद द्वारा राज्य सभा में उठाई गयी मांग देखे
केरल के सांसद एन के प्रेम चन्द्रन द्वारा मूलभूत सेवाओ का जिक्र करते कहा कि मुझे श्री रथ पार्टी द्वारा आंगनवाडी सेविकाओ और सहायिकाओं के संबंध में पेश किए गए संकल्प पर चर्चा में भाग लेने का अवसर देने के लिए धन्यवाद लेकिन दुर्भाग्य से हम जिसे अपनी समस्या को बताना चाहते है वो संसद में उपस्थित नही है मैं समझता हूं कि संसद मे मंत्री को उपस्थित होना चाहिए ताकि सदन के विचारों को सुना जा सके और इस सदन द्वारा संकल्प को अपनाया जा सके। वैसे भी, मैं इसके पत्र और भावना में समर्थन करना चाहता हूं
माननीय मंत्री महोदया स्मृति ईरानी जी द्वारा प्रशासित एकीकृत बाल विकास योजना की योजना के दायरे में अध्यक्षा महोदया, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका दो वर्ग के लोग आते हैं। तो हम आशा करते हैं कि मैडम, जहां तक इन दो वर्गों के व्यक्तियों का संबंध है, एक उदार दृष्टिकोण लिया जाएगा। क्योंकि आंगनवाडी कार्यकत्री और सहायिका को शिक्षक नहीं माना जा रहा है। क्योंकि आंगनबाड़ी प्रतिष्ठानों में शिक्षा नहीं दी जाती है।
केरल के सांसद द्वारा राज्यसभा में उठाये गये मुद्दों को देखे
विभागीय मंत्री को लगता है कि आंगनवाडी केन्द्रों पर शिक्षा नहीं देती है। यह केवल बच्चों की देखभाल कर रहा है, बच्चों को शिक्षित नहीं कर रहा है। बच्चों की देखभाल और सावधानी, उनके भरण-पोषण, उनके मानसिक विकास के साथ-साथ शारीरिक विकास का भी ध्यान रखा जा रहा है। लेकिन मंत्री को समझना चाहिए कि सब कुछ इस आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा सहायिकाओं की मदद से किया जा रहा है। तो यही है आंगनवाड़ी का मतलब। वह है बच्चे का एकीकृत विकास ही आंगनवाड़ी व्यवस्था का परम उद्देश्य या सार है जो एकीकृत बाल विकास प्रणाली के अंतर्गत आ रहा है।
महोदया, संकल्प के अनुसार किन मुख्य मुद्दों पर विचार किया जाना है? संकल्प के अलावा कुछ और? मैं दो तीन बिंदु और बताना चाहूंगा। वह नंबर एक भर्ती है। इस आंगनबाड़ी सहायिका एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की योग्यता एवं भर्ती प्रक्रिया। जहां तक अभी की बात है तो इस आंगनवाड़ी सेविका और सहायिका की भर्ती के लिए कोई सख्त या सख्त दिशा-निर्देश या मानदंड नहीं है। कोई योग्यता निर्धारित नहीं की जा रही है। यह बहुत बुरी बात है। क्यों? क्योंकि नई पीढ़ी के जो बच्चे पैदा होते हैं और दो साल की उम्र में उन्हें आंगनवाडी में लाया जा रहा है। पूरे पहलू को होना चाहिए क्योंकि यह एक नेटस्ट्रिंग देखभाल है।
और अब आंगनवाड़ी का दायरा भी विकसित हो गया है। क्योंकि गर्भवती महिलाओं को प्रशिक्षित किया जा रहा है या वहाँ आंगनवाड़ी में अच्छी तरह से देखभाल की जा रही है, ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका योग्य होनी चाहिए। इसलिए मेरा पहला सुझाव है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के लिए योग्यता भारत सरकार द्वारा अच्छी तरह से निर्धारित की जानी चाहिए। आजकल जिस नियुक्ति से मैं भली-भांति परिचित हूं, वह पूरी तरह से राजनीतिक नियुक्ति है।
संबंधित पंचायत सदस्य और पंचायत समिति की महिला कल्पना के अनुसार जिस भी पार्टी का शासन हो उस पंचायत में उनकी महिला कल्पना, राजनीतिक इच्छाशक्ति या राजनीतिक हितों के अनुसार उन्हें भर्ती किया जा रहा है या नियुक्ति योग्यता है कि क्या वह मेरी पार्टी की है, वह अच्छी तरह से है योग्य। तो इसे दूर करना होगा। इसलिए सख्त योग्यता, बेहतर योग्यता होनी चाहिए और भर्ती प्रक्रिया भी होनी चाहिए। उसके लिए केंद्र में भारत सरकार की ओर से दिशा-निर्देश देने होते हैं क्योंकि भारत सरकार द्वारा इसे वित्तपोषित किया जा रहा है।
जहां तक वेतन का संबंध है, केरल राज्य में वेतन का संबंध है, आंगनवाडी कार्यकर्ता के लिए प्रति माह वेतन 12,000 रुपये से कम है। जहां तकसहायिका की बात है तो यह सिर्फ 8000 रुपये है। मैडम, एक आंगनवाड़ी सेविका और सहायिका के लिए 12,000 रुपये प्रति माह सिर्फ आठ हजार रुपये का मतलब कुछ भी नहीं है। क्योंकि एक मनरेगा मजदूर को भी इससे अधिक राशि मिल रही है। और एक महिला आंगनवाडी कार्यकर्ता सुबह करीब 09:00 बजे के आसपास केन्द्रों पर आती है और उन्हें वहां 04:00 बजे तक या 05:00 बजे तक रहना होता है।
और उन्हें मामूली वेतन नहीं मिल रहा है। यह एक सम्माननीय है। लेकिन प्रयाप्त नहीं है। इसके अलावा यह केवल 12,000 रुपये और 8000 रुपये की ऊंचाई है जिसे बदलना है। इसीलिए प्राइवेट मेंबर रेजोल्यूशन में यह विशेष रूप से कहा गया है कि इसे रेगुलर किया जाए। मैडम, एक प्राइवेट मेंबर बिल लोकसभा में खर्च हो रहा है। जिसमें मैंने मांग की है कि आंगनबाड़ी कार्यकत्री और सहायिकाओ को नियमित किया जाए। केंद्र सरकार के अंतिम ग्रेड सेवक के रूप में यह पहली मांग है जो मैं करना चाहता हूं। और वेतन के संबंध में भी यह दोनों ही है। राज्य सरकार के साथ-साथ केंद्र सरकार की हिस्सेदारी है।
सभी सांसदों के सवालों पर केन्द्रीय मंत्री ने क्या कहा ?
