बिना आधारकार्ड के लाभार्थियों को मिलने वाले पोषाहार पर लगी रोक
आंगनवाड़ी न्यूज़
गोंडा जनपद के मुजेहना ब्लॉक क्षेत्र के सीडीपीओ ने पोषण ट्रैकर एप में फीडिंग में लापरवाही करने वाली एक दर्जन से अधिक आंगनबाड़ी वर्करों को अंतिम चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर एक सप्ताह के भीतर लाभार्थियो का डाटा फीड न हुआ तो उन लापरवाह आंगनवाड़ी वर्करो की कार्य सेवा समाप्त करने की कार्यवाही शुरू की जाएगी ।
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स्थानीय क्षेत्र के सीडीपीओ अभिषेक दुबे ने कहा कि मुजेहना ब्लाक मे बाल विकास विभाग द्वारा 194 आंगनबाड़ी केंद्रों का संचालन किया जा रहा है। इन केन्द्रो पर 0 से 3 वर्ष, 3 से 6 वर्ष के बच्चे , किशोरी बालिकाओं, गर्भवती व धात्री महिलाओं का पंजीकरण अंकित है इन सभी लाभार्थियो की संख्या लगभग 12 हजार है। इन सभी पंजीकृत लाभार्थियो का डाटा पोषण ट्रैकर एप्प पर फीडिंग व लाभार्थियो के आधार कार्ड की सीडिंग करने का कार्य अपने अपने क्षेत्र की आंगनबाड़ी वर्करों द्वारा किए जाने के निर्देश है लेकिन बार-बार चेतावनी के बाद भी क्षेत्र की लगभग 16 आंगनबाड़ी वर्करों द्वारा कार्य शून्य है इन आंगनवाड़ी द्वारा लगातार लापरवाही बरती जा रही है अब अंतिम चेतावनी दी गई है। इसके बाद अगर लापरवाही मिलती है तो नियमानुसार सेवा समाप्त कर दी जाएगी
बिना आधारकार्ड के अब नहीं मिलेगा पोषाहार
जनपद मे आंगनवाड़ी केन्द्रो के लाभार्थियों को मिलने वाले पोषाहार के लिए अब आधार कार्ड को जरूरी कर दिया गया है इस संबंध मे शासन द्वारा कई बार आदेश जारी किया जा चुका है योजनाओं से जोड़ने के लिए आधार कार्ड को जरूरी कर रखा है। जिन पंजीकृत लाभार्थियो का आधार सत्यापित नहीं होगा उन लाभार्थियो के पोषाहार की आपूर्ति में शासन द्वारा कटौती कर ली जाएगी । लाभार्थियो के आधार सत्यापन का कार्य आंगनवाड़ी वर्करो द्वारा संचालित पोषण ट्रेकर एप के माध्यम से किया जाता है
जिले मे अभी भी 15 लाख से अधिक की आबादी आधारकार्ड से वंचित है जिसकी वजह से अब इन आधारकार्डों को बनाने की ज़िम्मेदारी जिला प्रशासन के ऊपर निर्भर है। चूंकि खाद्य विभाग नियमावली के अनुसार किसी भी लाभार्थी को पोषाहार से वंचित नहीं किया जा सकता इस कारण ऐसे में अब लाभार्थियो के आधारकार्ड बनाने जिम्मेदारी बाल विकास विभाग के कंधों पर डाली गई है। अब बाल विकास परियोजनाओं के कार्यालय पर बच्चों व गर्भवती धात्री महिलाओं व किशोरियों के आधार कार्ड बनाए जाएंगे। बाल विकास विभाग की सुपरवाईजर और कलर्क को ये ज़िम्मेदारी दी जा रही है।
जिले में आधारकार्ड बनाने का मुख्य कार्य डाक विभाग द्वारा शुरू किया जा चुका है । इसके अलावा आधारकार्ड बनाने की एजेंसियां भी इस कार्य को आगे बढ़ाने का काम कर रही हैं। स्कूली बच्चों के आधारकार्ड नहीं होने का आंकड़ा को देखते हुए सभी ब्लॉक संसाधन केन्द्र पर ही आपरेटरों को आधार बनाने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। मगर अभी तक कई केन्द्रों पर आधार बनाने का काम ही नहीं शुरू हो पाया है।
जिला कार्यक्रम अधिकारी धर्मेन्द्र गौतम ने बताया कि जिले में आधार बनाने का कार्य बाल विकास परियोजना कार्यालयों पर शुरू कराया जा रहा है। आंगनबाड़ी वर्करो के माध्यम से लोगों में इसकी जानकारी दी जा रही है। जिले मे आधार बनाने कि प्रक्रिया चल रही है। यहां के बाबुओं, ब्लॉक कोआर्डीनेटर और सुपरवाईजर को आधारकार्ड बनाने की जिम्मेदारी दी गई है। सुपरवाईजर ममता सिंह द्वारा कई दर्जन लाभार्थियो के आधार कार्ड बनाए गए हैं। साथ ही इस कार्य मे आ रही समस्याओं के बारे में लगातार जानकारी ली जा रही है।
